अल्पवयीन पीडितेच्या इच्छेला प्राधान्य

अल्पवयीन पीडितेच्या इच्छेला प्राधान्य
Published on: 

अल्पवयीन पीडितेच्या इच्छेला प्राधान्य
२८ आठवड्यांची गर्भधारणा उच्च न्यायालयाची परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : लैंगिक अत्याचाराची बळी पडलेल्या १७ वर्षे सात महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलीला २८ आठवड्यांची गर्भधारणा संपविण्याची उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. गर्भामध्ये जीवघेणी जन्मजात विकृती किंवा गर्भ जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता असली, तरीही पीडितेची गर्भधारणा पुढे सुरू न ठेवण्याची इच्छा महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे. जे. रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली. गर्भामध्ये जीवघेणी जन्मजात विकृती नसल्याचे मंडळाने अहवालात स्पष्ट केले होते, मात्र गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास पीडितेच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर आणि भरून न निघणारे परिणाम होऊ शकतात, असेही नमूद केले. त्याची दखल घेऊन न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. रंजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने पीडिता आणि तिच्या पालकांशी दालनात स्वतंत्रपणे संवाद साधला. दत्तक देण्याचा पर्याय आणि गर्भ जिवंत जन्माला येण्याची शक्यताही समजावून सांगितली. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत गर्भधारणा सुरू ठेवायची नसल्याचे पीडिताने स्पष्ट केले. आर्थिक परिस्थितीमुळे नवजात बाळाची जबाबदारी घेणे शक्य नसल्याचे पालकांनी सांगितले. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिलेल्या ३० आठवड्यांच्या गर्भपाताच्या निर्णयाचा संदर्भ देत खंडपीठाने पीडितेच्या शारीरिक स्वायत्ततेला आणि प्रजननविषयक निर्णयस्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले. गर्भ निरोगी जन्माला येईल की नाही, हा विचार पीडितेसाठी अप्रासंगिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरण काय?
पीडिताने लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पोक्सो कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. नोव्हेंबरमध्ये वैद्यकीय तपासणीदरम्यान ती सात महिन्यांची गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तिने वडिलांसह उच्च न्यायालयात धाव घेत गर्भपाताची परवानगी मागितली. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार अल्पवयीन आणि लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी आहे, मात्र या प्रकरणात गर्भधारणेचा कालावधी २८ आठवडे झाला होता.

रुग्णालय आणि सरकारला खडे बोल
२०१९ मधील एका प्रकरणाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने कोल्हापूर खंडपीठासमोरील गंभीर प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. जन्मलेल्या बाळाला सुमारे ११ तास उपचार न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. संबंधित डॉक्टरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्याला दिले होते, अशी घटना पुन्हा घडू नये, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली. याप्रकरणी गर्भपाताची प्रक्रिया जे. जे. रुग्णालयात वैद्यकीय नियमांनुसार करण्याची परवानगी दिली. बाळ जिवंत जन्माला आल्यास त्याला सर्वोत्तम उपचार देण्याची जबाबदारी रुग्णालयाची असेल. पीडिताने बाळ दत्तक देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे पुनर्वसन, संगोपन आणि दत्तक प्रक्रियेची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.