पाच दिवसाच्या उपोषणानंतर प्रशासनाकडून तक्रारीची दखल
मुरूड, ता. २७ (बातमीदार) ः राजपुरी कोळीवाडा परिसरातील सात अनधिकृत घरांवर कार्यवाही व्हावी व लेखी आश्वासन देऊनही आठ महिने कार्यवाही न करणाऱ्या राजापुरीतील ग्रामसेवकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल व्हावा या प्रमुख मागणीसाठी हरिदास बाणकोटकर यांनी २२ मेपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. पाच दिवसाच्या उपोषणानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपोषणाची दखल घेत ३१ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे. यावेळी दोन्ही बाजूच्या लोकांना योग्य ती कागदपत्रे घेऊन येण्यास सांगितले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ही सुनावणी होईल.
सुनावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तक्रारदार हरिदास बाणकोटकर, त्याचप्रमाणे राजपुरी ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक यांना परिपूर्ण माहितीसह हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीसाठी ग्रामपंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भूमी अभिलेखांचाही अहवाल सादर
अनधिकृत घरांबाबत सुनावणीचे लेखी पत्र दिल्याने हरिदास बाणकोटकर यांनी उपोषण समाप्त केले आहे. या उपोषणानंतर मुरूड येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी सुद्धा आपला अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केला आहे. ३१ मे च्या सुनावणीत सात अनधिकृत घरांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. याआधीही बाणकोटकर यांनी न्याय मिळवण्यासाठी उपोषणाचे हत्‍यार उपसले होते.
हे ही वाचा
