जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास
मुलुंड, ता. २ (बातमीदार) ः मुंबई आणि उपनगरातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात मुलुंडचे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर लगेचच म्हाडा कायद्याला मंजुरी मिळाल्‍याने आमदार कोटेचा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. या निर्णयामुळे मुंबईतील सी-१ श्रेणीतील इमारतींमध्ये राहणाऱ्या अनेक भाडेकरूंना फायदा होणार आहे. शिवाय, या इमारती म्हाडा प्राधिकरणाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. जेणेकरून प्रकल्पग्रस्त भाडेकरूंना हक्काची व सुरक्षित घरे मिळतील, असे कोटेचा यांनी म्‍हटले आहे. दरम्‍यान, मुंबई शहर व उपनगरांतील ३३७ इमारतींना याचा फायदा होणार असून विशेष करून सर्वाधिक फायदा मुलुंडमधील ४९ इमारतींना होणार असल्‍याचे कोटेचा यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगरात अनेक धोकादायक इमारती पडल्यामुळे निष्पाप बळी जात होते; मात्र अशा इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाकडून केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेकडो कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. मुंबई उपनगरातील पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या घरांकडेही कोटेचा यांनी लक्ष वेधून त्यांना न्याय द्यावा, तसेच ज्या भाडेकरूंच्या इमारती धोकादायक आहेत किंवा पुनर्विकासाचे काम रखडले आहे, अशा भाडेकरूंनाही न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
धोकादायक इमारतींची
वॉर्डनिहाय आकडेवारी
मुंबई शहर ३३७
ए ४
बी ४
सी १
डी ४
ई १२
एफ ३१
जी १४
एच ३९
के ६८
पी १६
आर ४०
एम १७
एल १२
एन २०
एस ६
टी ४९
भाडेकरूंची समस्‍या?
इमारत धोकादायक झाल्याची नोटीस देऊन मालकाकडून अशा इमारती रिकाम्या केल्या जातात. या इमारतींना एक-दोन वर्षे रिकाम्या राहिल्यानंतर इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत मालक किंवा विकासकांकडून कोणतीही कार्यवाही सुरू केली जात नसल्याने अनेक नागरिक त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत भाडेकरूंना त्यांच्या हक्काच्या निवासासाठी भटकंती करावी लागते. आमदार कोटेचा यांनी भाडेकरूंचा प्रश्न विधानसभेमध्ये उचलून धरल्यामुळे लवकरच त्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई उपनगरातील खासगी इमारतींमध्ये पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंची संख्या मोठी आहे. अशा या भाडेकरूंच्या हक्काचे घर मिळायला हवे. तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासही गरजेचा आहे. लवकरच त्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. याचा फायदा मुलुंडमधील हजारो कुटुंबीयांना होणार आहे.
- मिहिर कोटेचा, आमदार
मुलुंडमध्ये अनेक धोकादायक इमारती आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंचा प्रश्न प्रलंबित आहे. आमदार मिहिर कोटेचा यांनी हा प्रश्न तडीस नेला आहे. त्‍यामुळे शासनाकडून लवकरच त्यांना न्याय मिळेल.
- तन्वी देसाई, नागरिक, मुलुंड
राज्य शासनाकडून धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरूंना त्यांचा न्याय हक्क मिळावा यासाठी कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे बनविली आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली जाते. अनेक वेळा खासगी इमारत रिकामी केल्यानंतर मालक भाडेकरूंना पर्यायी जागा देत नाही, परिणामी भाडेकरू रस्त्यावर येतात, ही गंभीर बाब आहे. लवकरच त्याबद्दल राज्य शासनाकडून ठोस पावले उचलली जातील, अशी आशा आहे. आम्ही राज्य शासनाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत.
- चक्रपाणी अल्ले, सहायक आयुक्त, टी विभाग
