वेळेत वेतन न दिल्यास औद्योगिक न्यायालयात जाणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः एसटी महामंडळाच्या नियमानुसार महिन्याच्या ७ ते १० तारखेपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणे अपेक्षित आहे; मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचे १० तारीख होऊनही वेतन झाले नसल्याने एसटी कर्मचारी आणि संघटनांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. एसटीच्या मान्यताप्राप्त राज्य एसटी कामगार संघटनेने एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांची भेट घेऊन वेतन न झाल्यास औद्योगिक न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
७ तारखेला वेतनाची तारीख चुकल्याने १० तारखेपर्यंत वेतन होईल, असे एसटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सांगितले होते; मात्र वेतनासाठी एसटी महामंडळाकडे पैसे नसल्याने त्यातही राज्य सरकारने आर्थिक मदत वेळेत दिली नसल्याने मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नसल्याने राज्यभरात कर्मचारी आणि संघटनांमध्ये संताप आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने संघटनेला न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या वतीने एसटी महामंडळ प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या वेळी संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे, औद्योगिक संबंध सचिव सदाशिव शिवनकर, कोषाध्यक्ष अनिल श्रावणे, नांदेडचे सचिव विनोद पांचाळ यांची उपस्थिती होती.
...
सरकारने पुढच्या चार वर्षांकरिता एस. टी. महामंडळाच्या कामगारांच्या वेतनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दरमहा ३६० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले असतानाही दर महिन्याला कामगारांना ताटकळायला कशासाठी लावले जाते आहे? ताबडतोब वेतन नाही दिले तर आम्ही न्यायालयात जाऊन अवमान याचिका दाखल करणार आहोत.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना
...
महिन्याची १० तारीख उलटून गेली, तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही, हा न्यायालयाचा अवमान असून शिंदे- फडणवीस सरकारची ही कामगारविरोधी भूमिका उघड झाली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांशी लबाडी करीत असून सरकारला कायदेशीर मार्गाने धडा शिकवला जाईल.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस
...
सरकारकडून पैसे मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पैसे मिळताच कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या पैशांवर अवलंबून न राहता एसटीचे उत्पन्नवाढीसाठी संघटनानीसुद्धा सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
- शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ