वनपट्ट्यात जलसुविधांचा अभाव

वसई, ता. १२ (बातमीदार) : जिल्ह्यात वनपट्टे मोठ्या प्रमाणात आहेत; मात्र येथील नागरिकांना त्यामानाने सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने शेतीसह पूरक व्यवसायाला चालना मिळत नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी वनपट्टे विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले असून याचा आढावा घेतला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात आदिवासी वनपट्टे विकास व नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदतीचे ठरणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात वनहक्क पट्ट्यांचे क्षेत्र २८ हजार ९०० हेक्टर आहे. यासाठी वनपट्ट्याची मोजणी, सीमांकन व त्यानंतर सातबारा अशी प्रक्रिया केली जाते. मोखाडा, विक्रमगड, वसई, तलासरी, पालघर, डहाणू, जव्हार, वाडा या तालुक्यात वनपट्टे असले, तरी जमिनीत पिकांची लागवड करताना सिंचनाच्या सुविधा, पाण्याची व्यवस्था अपुरी आहे. त्यामुळे शाश्वत असे उत्पादन व उत्पन्न मिळत नाही. तसेच पाणीपुरवठा करण्यासाठी विहीर, बोअरवेल आदींची व्यवस्था बऱ्याच ठिकाणी नाही. अडीच एकर जमीन मिळाली असेल, तर पाण्याची योजना लाभदायक ठरते; मात्र त्यापेक्षा कमी जमीन क्षेत्र असल्यास योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने केवळ पावसाळी भातशेती करता येते. त्यामुळे मात्र अन्य हंगामी पिकापासून वंचित राहावे लागते. एकीकडे वनपट्टे लाभार्थ्यांना मिळाले असले, तरी मात्र येथील जमिनीत लागवड करण्यासाठी लागणारे पाणी नसल्याने पीक घ्यायचे, तरी अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावते. त्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनपट्ट्यांचा व नागरिकांच्या विकासाच्या दृष्टीने योजना आखण्याचा चंग बांधला असल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे.
....
या सुविधा देणार
वनहक्क कायद्यांतर्गत वनजमिनी मिळालेल्या लाभार्थ्यांना शेतीच्या सुविधा मिळाल्या, तर उत्पन्न घेऊ शकतात. त्यामुळे वनपट्ट्यांचा विकास आणि सुविधांवर भर देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या भागात विहिरी बांधून त्यांना पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे; तर दुसरीकडे काही वनपट्ट्यातील वनहक्क दावे हे अद्याप प्रलंबित असून त्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. नुकतीच ४३७ सामुदायिक वनहक्क दाव्यांना मंजुरीदेखील देण्यात आली आहे; तर ४५ हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना सातबारा उतारा वितरित करण्यात आला आहे.
-------------------------
वनपट्ट्यांचा विकास कसा होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पाण्याची व अन्य व्यवस्था करण्याचा मानस आहे. जेणेकरून लाभार्थ्यांना बारमाही उत्पन्न व नफा मिळेल. तसेच येथे तलावदेखील विकसित केले जातील. यासंदर्भात वनविभागाशी विचारविनिमय करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी, पालघर
------------------
वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळतात. काही दाव्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत; परंतु ज्यांना जमिनी मिळाल्या आहेत, त्या नागरिकांना पाण्याची व सिंचनाची व्यवस्था असेल, तर फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे सुविधांसाठी समितीकडून पाठपुरावा घेण्यात येणार आहे.
- गणेश भीम्ब्रा, सदस्य वनहक्क संघर्ष समिती, उपविभागीयस्तर, वसई