एसटी मुख्यालयाचा दिव्याखाली अंधार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : एसटी महामंडळ मुख्यालयाच्या सुरक्षा भिंतीला लागूनच अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांनी आपले बुकिंग केंद्र थाटात सुरू केले आहे. धक्कादायक म्हणजे रोज कार्यालयात ये- जा करणारे मुंबई सेंट्रल आगाराच्या डेपो मॅनेजर वर्षा एवतकर आणि मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी सोमनाथ तिकोटकर यांना याबद्दल माहितीच नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एसटी महामंडळाची मालमत्ता असलेल्या ठिकाणापासून २०० मीटरपर्यंत नो पार्किंग झोन असतो. त्या परिसरात कोणत्याही खासगी ट्रॅव्हल्सचे तिकीट आरक्षण केंद्र किंवा वाहतूक करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली असून तशा सूचना केल्या आहेत; मात्र या सूचनांच्या अंमलबजावनीसाठी खुद्द एसटी महामंडळ प्रशासनच अपयशी ठरत आहे.
गेल्या तीन वर्षांत एसटीचे उत्पन्न झपाट्याने घटले आहे. तीन वर्षांपूर्वी दैनंदिन २५ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न होते. मात्र आता एसटीचे उत्पन्न १५ कोटींवर आले आहे. यामध्ये विशेषतः परिवहन विभाग, वाहतूक विभागाच्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई सुरू असल्यास अचानक एसटीच्या उत्पन्नात वाढ होते. मात्र, कारवाई बंद झाल्यावर लगेचच उत्पन्नात पुन्हा घट होत असल्याचे एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले. अशा परिस्थितीत एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयाला लागून असलेल्या मुंबई सेंट्रल डेपो आणि मुख्यालयाच्या सुरक्षा भिंतीला लागूनच खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांनी आपला तिकीट बुकिंगची कार्यालये थाटली आहेत, ज्याकडे परिवहन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
मुंबई सेंट्रल आगाराच्या प्रवेशद्वारावरच खासगी ट्रॅव्हल्सच्या तिकीट बुकिंग कार्यालयांनी ठाण मांडले आहे. एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा भिंतीला लागून एक दोन नाहीतर अनेक तिकीट केंद्रे सुरू असून, सर्रास टप्पा वाहतुकीसह लांब पल्ल्यासाठी खासगी ट्रॅव्हल्सच्या तिकीट आरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा बेकायदा गोरख धंदा सुरू असतानाही एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना खासगी ट्रॅव्हल्सचे तिकिटांचे केंद्र दिसून आले नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शिवाय एसटी मुख्यालयाच्या ठिकाणीच दिव्याखाली अंधार दिसत असल्याने राज्यातील २५० एसटी आगाराबाहेर अवैध प्रवासी वाहतुकीची परिस्थिती वाईट असल्याचे चित्र आहे.
-----------------
असे सुरू आहे काम
एसटी आगारातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी साटेलोटे असून लांब पल्ल्यांवरील फेऱ्या अवेळी किंवा फेरी रद्द करून त्या प्रवाशांना खासगी प्रवासी वाहतुकीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवाय, खासगी प्रवास करणाऱ्यांकडून आगाराच्या आवारात जाऊन प्रवाशांना खासगी वाहतुकीचा पर्याय दिला जातो. या सर्व घटनांना आगार पातळीवरील अधिकारी, कर्मचारी यांना याची याची संपूर्ण माहिती असते. मात्र त्याकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून हा गोरखधंदा चालवला जात असल्‍याचा आरोप करण्यात येत आहे.
----------------
आगाराच्या प्रवेशद्वाराजवळ फक्त नाश्त्याची दुकाने असल्‍याचेच माहिती आहे. तिकीट बुकिंगची दुकाने कधी बघितली नाहीत. त्यामुळे याबाबत आपल्याला माहिती नाही. माहिती घेण्यात येईल.
- वर्षा एवतकर, आगार व्यवस्थापक, मुंबई सेंट्रल
-------------
सुरक्षा भिंतीला लागून असलेल्‍या दुकानांना कोणाची परवानगी आहे किंवा कसे, याबाबत महानगरपालिकेकडून माहिती मागण्यात येईल. शिवाय असे काही तिकीट बुकिंग केंद्र सुरू असल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
- शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
--------------
अवैध वाहतुकीला पोलिस व आरटीओ या खात्यातील भोंगळ कारभार जबाबदार आहे. ते आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. दर महिन्याला हप्तेवसुली केली जात आहे. सरकारने याकडे लक्ष घातले पाहिजे.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेस
-----------
खासगी वाहतूकदारांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे आणि परिवहन विभागानेही याकडे कानाडोळा केलेला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशान्वये दोनशे मीटर परिसरात नो पार्किंग झोनची अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे; पण खासगी प्रवासी वाहतूक करणारे गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. एसटी डेपोमधून प्रवासी घेऊन जातात आणि मज्जाव केला, तर एसटी कर्मचारी वर्गावर हल्ला केल्याचेही प्रकार घडले आहेत. तेव्हा तातडीने नो पार्किंग झोनची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना
-------------
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एसटी बस स्थानकाच्या दोनशे मीटरपर्यंत खासगी वाहतूकदारांच्या वाहनांना प्रवासी भरण्यास मज्जाव केलेला आहे. तसेच खासगी ट्रॅव्हल्सचे बुकिंग कार्यालय बस स्थानकाच्या २०० मीटरच्या आत असता कामा नये, असा निर्णय दिलेला आहे; परंतु राज्यातील बस स्थानके तर सोडाच एसटी महामंडळाचे मध्यवर्ती कार्यालय जे वाहतूक भवन या नावाने ओळखले जाते त्या मध्यवर्ती कार्यालयाच्या आवारातच या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाला फार मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. महामंडळाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत महामंडळाच्या अधिकारीवर्गाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
- हिरेन रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना