गोवंडीवासीयांची प्रदूषणातून मुक्तता करा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गोवंडीवासीयांची 
प्रदूषणातून मुक्तता करा
गोवंडीवासीयांची प्रदूषणातून मुक्तता करा

गोवंडीवासीयांची प्रदूषणातून मुक्तता करा

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ७ ः वायूप्रदूषणामुळे गोवंडीतील नागरिकांना क्षय, दमा, हृदयरोगासह विविध आजारांचा सामना करावा लागतो. आतापर्यंत या आजारांमुळे हजारो गोवंडीवासीयांचा जीव गेला. अगदी लहान मुलांपासून ते थोरामोठ्यापर्यंत कुणीही यातून सुटलेले नाही. या सर्व परिस्थितीचा आढावा ‘सकाळ’ने ‘श्वास कोंडतोय’ या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गोवंडीकरांनी प्रदूषण फैलावणाऱ्या कंपन्या, प्रकल्पांविरोधात चळवळ उभारली. त्यावर जैववैद्यकीय कचरा नष्ट करण्याचा प्रकल्प बाहेर हलवण्याचे आदेशही सरकारने दिले; मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प अद्याप गोवंडीतच आहे. प्रदूषणाच्या या विळख्यातून गोवंडीला कसे बाहेर काढावे, याबाबत ‘सकाळ’ने विविध तज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासकांशी बातचीत केली...

प्रकल्प हलवण्याची गरज
मी पर्यावरण मंत्री असताना स्वतः गोवंडीत जाऊन वायूप्रदूषणाची माहिती घेतली होती. तेव्हा आमच्या सरकारने जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या कंपनीला त्यांचा प्रकल्प हलविण्याचा सूचना दिल्या होता. त्यानंतर कंपनीनेही दुसरीकडे जागा शोधली होती. परंतु, त्यासाठी काही विभागांच्या मंजुरी मिळणे बाकी होत्या.
- आदित्य ठाकरे, आमदार तथा माजी पर्यावरण मंत्री
---
प्रदूषणकारी उद्योग थांबवा
१९४० गोवंडीत डम्पिंग ग्राऊंड सुरू आहे. त्यापाठोपाठ प्रदूषणकारी रासायनिक कंपन्या सुरू झाल्या. ही परिस्थिती ओळखून सरकारने परिसरात एअर पॉल्युशन मॉनिटर बसवायला पाहिजे. त्यानंतर प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कृती आराखडा तयार करता येईल. प्रदूषणामुळे गोवंडीवासीयांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाचा महापालिका आणि राज्य शासनाने अभ्यास करायला हवा. देवनार डम्पिंग ग्राऊंड दहा वर्षांपूर्वी बंद व्हायला पाहिजे होते, परंतु तो अद्यापही सुरू आहे. याशिवाय जैववैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी एसएमएस कंपनी बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. तीन वर्षे उलटूनही ही कंपनी बंद झालेली नाहीत. त्यामुळे शासने प्रदूषणकारी उद्योग बंद करायला हवेत.
- अमिता भिडे, प्राध्यापक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था
---
‘ॲक्शन प्लान’ तयार करावा!
गोवंडीतील अतिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाई केली पाहिजे. याशिवाय प्रदूषण नियंत्रीत करणाऱ्या यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे. प्रदूषण फैलावणाऱ्या घटकांवर कारवाई करण्यापूर्वी शासनाने वायूप्रदूषणावर सखोल अभ्यास करायला हवा. त्यानंतर एक ॲक्शन प्लान तयार करायला पाहिजे, तरच गोवंडीतील प्रदूषणाला आळा घालता येईल.
- मिलिंद कुलकर्णी, पर्यावरण अभियांत्रिकी तज्ज्ञ, आयआयटी मुंबई.
----
सिमेंट प्लांटचा अट्टाहास का?
जैववैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प, आरएनसी प्लांट आणि वाहनांची वाढत्या संख्येमुळे
गोवंडीत प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. राज्य सरकारने जैववैद्यकीय कचऱ्याचा प्रकल्प अन्यत्र हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत; परंतु अद्यापही तो हलवण्यात आला नाही. याशिवाय गोवंडीत आरएनसी प्लांटमुळे होणाऱ्याचा प्रदूषणाचा नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. मुंबई शहरात सिमेंट तयार करणाऱ्या प्लांटची काय गरज आहे? सिमेंट बाहेरून आयात करता येतो.
- डेबी गोयंका, कॉन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट
---
बांधकाम करताना नियम पाळा
मुंबईत प्रदूषणाचे मुख्य कारण म्हणजे धुळीचे वाढलेले प्रमाण. विविध बांधकामे आणि मेट्रोच्या कामामुळे धुळीचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच कामामुळे मुंबईत वाहतूक कोंडीही आणि पर्यायाने प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागतो. त्यातच विविध रस्त्यांवरील झाडांच्या फांद्याची छाटणी केली आहे. धुळीवर नियंत्रण आणण्याऐवजी सरकार एअर प्युरिफायर बसवणार असल्याचे ऐकण्यात आले. चुका दुरुस्त न करता नको ते उद्योग शासनाला कसे सुचतात, हेच कळत नाही.
- डी स्टँलिन, पर्यावरण तज्ज्ञ
---
परवानग्या मिळत नाही.
आम्ही शासनाचा सुचनेनुसार कंपनी मुंबई बाहेर हलविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहेत. त्याकरिता आम्ही जागा सुद्धा शोधली आहे. परंतु, कंपनी दुसरीकडे हलविण्यासाठी पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम अशा विविध ४८ विभागांची परवानगी हवी असते. त्यामुळे सर्व परवानगी मिळाल्यानंतर आम्ही एका वर्षात कंपनी अन्यत्र हलविणार आहोत. तसेच आमच्या कंपनीमुळे आरोग्यावर परिणाम होत नाही. जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना प्रदूषण होणार नाही, याची कंपनीने पूर्णपणे काळजी घेतो.
- अमित निलावर, संचालक, एसएमएस कंपनी.
----
राज्य सरकारने परवानगी द्यावीत
जैववैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे निर्देशात आल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळापासून (एमपीसीबी) ते पालिकेपर्यंत सर्व ठिकाणी तक्रारी केल्या. त्यानंतर एमपीसीबीने केलेल्या पाहणीत कंपनीकडून अनेक नियमाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सदर कंपनी अन्यत्र हलवण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु अजूनही त्यासाठी अनेक विभागांच्या परवानग्या मिळाल्या नाहीत. सरकारने तातडीने परवानग्या देऊन गोवंडीकरांचे प्राण वाचवावे.
- शेख फैयाज आलम, अध्यक्ष, गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटी