महारेराची नोंदणी रद्द करणे शक्य

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : नोंदणी करून सुरू करण्यात आलेले गृहप्रकल्प अचानक बंद पडल्यास किंवा पूर्णतः अव्यवहार्य असल्यास त्या विकसकाला महारेराने आता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शून्य नोंदणीची अट घालून ग्राहक हिताला बाधा न आणता अडकलेल्या विकसकाला त्यांची नोंदणी रद्द करून दिली जाणार आहे. मात्र, त्यामध्ये कोणाची तक्रार असल्यास, सुनावणी घेऊन त्यावर योग्य निर्णय महारेरा करेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केल्यावर नियमानुसार महारेराकडे नोंदणी केली जाते. परंतु काही कारणांमुळे ते प्रकल्प उभे राहतच नाहीत. यात शून्य नोंदणी, निधी नाही, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे, कोर्ट कचेरी सुरू आहे, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना अशा काही कारणांमुळे हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत. असे प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकसकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, ग्राहक हित पूर्णतः संरक्षित करण्यासाठी शून्य नोंदणी आणि आणखी काही अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहित प्रक्रिया पार पाडून रद्द करून घेता येईल, असा निर्णय महारेराने घेतला आहे.

महारेरा तक्रार आल्यास आधी तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे जारी केलेल्या आदेशात अनेक बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. काही विकसकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात, तर काही पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे, त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल, तर त्या प्रकल्पातील निवासकांच्या २ ते ३ जणांची संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातली आहे.

तक्रारीनंतर विकसकाचेही म्हणणे ऐकणार
ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे, त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली असतील तर नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही. अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत, छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहेत. यानंतरही एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याविरोधात तक्रार आल्यास, महारेरा संबंधित विकसकालाही नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्ती विकसकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने आदेशात स्पष्ट केले आहे.