रोहयोंतर्गत ४५० कोटींचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २१ : रायगड जिल्ह्यातील मजुरांच्या हाताला चालू आर्थिक वर्षामध्ये किमान शंभर दिवस कामाची हमी लेबर बजेटमधून उपलब्ध झाली आहे. जिल्ह्यातील ८०६ ग्रामपंचायतींमध्ये ५६ हजार ५१ कामे मंजूर झाली असून त्यासाठी ४५२ कोटी १८ लाखांच्या वार्षिक कृती आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केला आहे. त्यानुसार १३ हजार कुटुंबांना १०० दिवसांत पाच लाख ९४ हजार ८३७ रुपये इतका रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
कोरोनानंतर आता महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांना गती मिळाली आहे. गतवर्षात योजनेंतर्गत कामगारांचा १० कोटी ३६ लाख रुपये मिळाले आहेत. मनरेगाच्या योजनांवर येणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असल्याने ग्रामपंचायतींनीही जास्तीत जास्त कामे सुचवली आहेत. पूर्वी मनरेगाच्या कामांवर मजूर मिळणे कठीण जात होते. आलेला निधी शिल्लक राहायचा. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून रायगड जिल्‍ह्यात मनरेगातून हमखास रोजगार उपलब्ध होत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर लेबर बजेट सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांचे शहरी भागात होणारे स्थलांतरण थांबावे आणि विविध सहकारी पातळीवरील कामे पूर्ण व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने रोहयोंतर्गत कामे केली जात असून मजुरांच्या त्यांच्या राहत्या घराजवळच काम मिळण्याची हमी असते.
मनरेगातील मजुरीचे दर कमी असले तरी काम नक्‍की मिळत असल्याने अनेक मजूर त्‍याला पसंती देतात. शेतीची कामे संपल्यावर मजुरांच्या हाताला कामे मिळत नाहीत, त्यामुळे अशा मजुरांच्या कुटुंबाची होणारी उपासमार थांबवण्यासाठी मनरेगा आधार ठरत आहे.
कसे होते लेबर बजेट
लेबर बजेटमध्ये कामाची मागणी (मनुष्य दिवस) व कामे यांची सांगड घालण्यात येते. मजुरांनी किती दिवस रोजगाराची मागणी केली आहे, घेतलेल्‍या कामांत किती दिवसात होणार आहे, यांचे संतुलन राखणे आवश्यक असते. त्यानुसार गत वर्षीच्या कामांचा आराखडा व पुढील वर्षांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या कामांनुसार लेबर बजेट तयार करून ग्रामसभेमध्ये सादर करून मंजुरी घेण्यात येते.
होणारी कामे
कृती आराखड्यामध्ये समृद्ध जनकल्याण महाराष्ट्र योजनेतील सिंचन विहीर, शेततळे, व्हर्मी कंपोस्टिंग, नाडेप कंपोस्टिंग, फळबाग लागवड, शौचालय, शोषखड्डे, गाव तलाव, पारंपरिक पाणीसाठ्याचे नूतनीकरण व गाळ काढणे, जलसंधारणाची कामे, रोपांची निर्मिती, वृक्षलागवड, संगोपन व संरक्षण, ग्रामसबलीकरण (क्रीडांगणे, अंगणवाडी, स्मशानभूमी सुशोभीकरण, ग्रामपंचायत भवन, गावांतर्गत रस्ते, घरकुल, गुरांचा गोठा, कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड, मत्स्यव्यवसाय ओटे) या कामांचा समावेश करण्यात येतो.
आर्थिक वर्षातील खर्च (कोटींमध्ये)
उपलब्ध निधी -१०.८२
अकुशल रोजगार- ८.०८
साहित्यावरील खर्च- १.६६
एकूण खर्च - १०.३६
झालेले वाटप (टक्के) ८५.३१
---
२०२३-२४ चा नियोजन आराखडा
ग्रामपंचायत यंत्रणा - ३८७.१४
इतर शासन यंत्रणा - ६५.०३
मंजूर कामे-५६०५१
अंदाजे मनुष्यदिन निर्मिती- १०६.८९२
ग्रामपंचायतींकडून सूचवलेल्या कामांची एकत्रित सूचीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी दिली जाते. त्‍यानंतर ती राज्यशासनाला सादर केली केली जाते. गेल्‍या काही वर्षांत मनरेगासंदर्भात जिल्ह्यातील चित्र पालटत आहे. यातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होत असून विकासकामेही होत आहेत.
- सर्जेराव म्हस्के-पाटील, उपजिल्हाधिकारी, रोहियो
हे ही वाचा
