एनडीआरएफ निकषातील बदलांचा मच्छीमारांना फायदा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २२ : नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सच्या (एनडीआरएफ) निकषांमध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा केली आहे. त्यातील दोन महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे यापुढील काळात राज्य सरकारला चांगल्या स्वरूपात मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याकडून कोळी बांधवांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार आहे. त्यानुसार राज्यात शेततळे असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेततळ्यात सहजतेने मत्स्यपालन करता यावे, यासाठी ‘शेत तेथे मत्स्यतळे’ योजना राबविण्याची घोषणा मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

राज्य सरकारला २८ हजार कोटी रुपयांचा निधी सहा महिन्यांसाठी मिळणार आहे. यापैकी १० टक्के निधी हा उपाययोजनांसाठी देण्यात आला आहे; तर पायाभूत सुविधा, विकासकामांसाठी १० टक्के निधी देण्यात येणार आहे. एनडीआरएफकडून कमी मोबदला मिळण्याच्या तक्रारी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर बोलताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. यापुढील काळात मच्छीमार बांधवांना योग्य मोबदला मिळेल. सागरी मासेमारीसोबतच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले असून त्याकरता विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन आजवर दुर्लक्षित राहिले होते आणि सागरी मासेमारीवरच भर देण्यात आला होता; मात्र गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता असून हा व्यवसाय निर्यातक्षम आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेत मत्स्यपालन क्षेत्राचे योगदान मोठे असणार आहे. शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेततळ्यात मत्स्यपालन करण्यास परवानगीची आवश्यकता लागू नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याची माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली.

समुद्रात पिंजऱ्या‍तील मत्स्यपालनास प्रोत्साहन
आजवर केवळ समुद्रातील मासेमारी चालत आली आहे. सागरी मत्स्यसंवर्धन किंवा सागरी मत्स्यपालन या विषयांवर फार भर दिला गेला नव्हता. पारंपरिक मत्स्य व्यवसायात केवळ सागरी मासेमारीवर भर दिला जातो. धरण, तळे, तलाव अशा गोड्या पाण्याच्या जलाशयात मात्र मत्स्यबीज संवर्धन, पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन अशा प्रकारे मत्स्यपालन केले जाते; मात्र आता समुद्रातही पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनास प्रोत्साहन देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले असून, लवकरच या विषयातील विस्तृत धोरण जाहीर करणार असल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.