भूसंपादन प्रक्रियेची चौकशी होणार

मनोर, ता. २५ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता आणि भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याच्या तक्रारी आणि विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

पालघर जिल्ह्यातील मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, डीएफसी आणि विरार-डहाणू रेल्वे मार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी राबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार असल्याने अधिकारी आणि दलालांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या समितीकडून सरकारला चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे. गत हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील भूसंपादन केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबादला दिला गेला नसल्याचा तारांकित प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. तारांकित प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान याप्रकरणी समितीमार्फत चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी सभागृहाला दिले होते.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून संपादित जमिनीचा मोबदला देण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कोकण विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली असून, कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (भूसंपादन) आणि ठाणे भूसंपादन शाखेतील समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार विनोद निकोले, प्रसाद लाड यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि तक्रारदार नरसिंह पाटील यांच्या तक्रार अर्जाची चौकशी तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत केली जाणार आहे.

------------
चौकशी समितीची कार्यकक्षा
पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील बुलेट ट्रेन, मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्ग, दिल्ली-मुंबई समर्पित मालवाहू रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सक्षम प्राधिकारी व अन्य महसूल अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची पडताळणी केली जाईल. चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करून सरकारला अहवाल देण्यात येणार आहे.