नवी मुंबईच्या विकासाला चालना

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २७ ः सिडको आणि महापालिकेच्या वादात अडकलेल्या विकास आराखड्याला अखेर चालना मिळणार आहे. कारण नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती आणि सूचनांवर ३० मार्चपर्यंत सुनावणी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोदेखील या विकास आराखड्याबाबत मत मांडणार असल्याने सिडकोच्या भूखंडावर महापालिकेने टाकलेल्या आरक्षणावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याने नवी मुंबईच्या विकासाला चालना मिळेल, असे मानले जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने १० ऑगस्ट २०२२ ला विकास आराखड्याच्या मसुद्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर हा मसुदा सर्वसामान्यांना खुला झाला. हा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर नियमाने नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. तसेच वाढीव दिवसांची सवलत महापालिकेने दिली होती. तो कालावधी ३१ ऑक्टोबरला संपला. तोपर्यंत महापालिका मुख्यालयात आणि विविध विभाग कार्यालयांमध्ये नागरिक, सामाजिक संघटनांनी सादर केलेल्या सूचना व हरकतींची संख्या सुमारे १८ हजारपर्यंत झाली आहे. या हरकती आणि सुनावण्या सादर झाल्यानंतर त्यावर आता संचालनालय नगररचना यांच्यातर्फे नियोजन समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये स्थायी समितीचे सदस्य असतात. मात्र, स्थायी समिती नसल्याने त्यांच्यातर्फे महापालिका आयुक्त प्रतिनिधित्व करणार आहेत. नगररचना विभागातील निवृत्त सहसंचालक प्रकाश भोक्ते, निवृत्त संचालक सुधाकर नागरगोजे, डॉ. केशव सांगवे, पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ वास्तुविशारद निता पागदारे या अधिकाऱ्यांचा या नियोजन समितीमध्ये सहभाग असणार आहे.
---------------------------------
सुनावणीअंती समितीने घेतलेले निर्णय महापालिकेपुढे सादर होतील. समितीने दिलेले निर्णय विकास आराखड्यात समावेश करायचा अथवा नाही करायचा हे महापालिका निर्णय घेऊन तो हा अहवाल पुढे राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीनंतर अंतिम विकास आराखड्याचा नकाशा वर्तमानपत्रात जाहीर झाल्यानंतर झालेल्या बदलांवर आक्षेप नोंदवता येणार आहेत.
----------------------------------
या दरम्यान होणार सुनावणी
१४, १५ आणि १६ मार्च या तीन दिवसांमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर २३ आणि २४ मार्च या कालावधीत सुनावणीचा दुसरा टप्पा असणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील सुनावणी २७, २८ आणि २९ मार्चला पार पडेल. काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास ३० मार्च हा एक दिवस सुनावणीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
----------------------------------
बांधकाम परवानग्या रखडल्या
- विकास आराखड्याच्या प्रारूप मसुद्यावर नागरिकांनी सूचना व हरकती सादर केल्यानंतर जवळपास तीन महिने उलटले आहेत. या हरकतींवर सुनावणी न झाल्यामुळे विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा परिस्थितीत सिडकोने त्यांच्या भूखंडावर थेट बांधकाम परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे.
- नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून लहान भूखंड वगळता एकही बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या नगररचना विभागातील बांधकाम परवानग्यांचे काम ठप्प पडले आहे; परंतु विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींची भर पडेल, अशी अपेक्षा नगररचना विभागाला आहे.
---------------------------------