ई-कचरा संकलनासाठी पालिका सरसावली

वसई, ता. २८ (बातमीदार) : महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रकल्पाबाबत अनेक घोषणा केल्या आहेत; पण त्याची कृती प्रत्यक्षात न उतरल्याने वसई-विरार शहरातील प्रदूषणाचा प्रश्न बिकट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला हरित लवादाने १३१ कोटींचा दंड ठोठावला आहेत. यातून धडा घेत महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनाबाबत पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार स्वतंत्र ई कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी महापालिकेने डबे खरेदी करणार आहे.
वसई विरार शहरातील १५ मेट्रिक टन कचरा हा वसईच्या क्षेपणभूमीवर विघटन न करता तसाच जमा आहे. त्यातच शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे संकलन होत नाही. त्यामुळे दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत बदल व्हावा म्हणून ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करा, असे आवाहन नागरिकांना केले जाते. मात्र कचराकुंड्यांची कमतरता तसेच काही नागरिक या वर्गीकरणाला बगल देत एकाच डब्यात ओला व सुका कचरा जमा करतात. त्यामुळे प्रश्न अधिक जटिल होत आहे. एकीकडे कचराकुंडीसाठी लाखो रुपये खर्च केले जात असले, तरी यातील अनेक डबे हे मोडकळीस आले आहेत. त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींमधून केली जात आहेत.
एकीकडे ओला व सुका कचरा वर्गीकरणासाठी नवीन डबे महापालिकेने खरेदी केले असताना आता ई कचरा जमा करण्यासाठी पुन्हा १० हजार डबे खरेदी केले आहेत. यात ई कचरा एकत्रित करण्यात येणार आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी पालिकेने हा ठराव केला आहे. बिघडलेले मोबाईल, फ्रिज, पंखे, रिमोट, विजेवर चालणारी उपकरणे आणि अन्य वस्तू जमा करण्यासाठी पालिकेच्या प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये कचरा संकलन केंद्र उभारली जाणार आहेत.
-----------------
ई साहित्याचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. जेणेकरून अशा साहित्याची विल्हेवाट लावणे सोईचे होणार आहे. त्यासाठी केंद्रे तयार करण्यात येतील व निविदा प्रक्रिया राबवून विल्हेवाट लावण्यासाठी काम योग्य त्या कंपनीला दिले जाईल. जेणेकरून पर्यावरण रक्षणासाठी फायदा होईल.
- अनिलकुमार पवार, आयुक्त
-------------------
काटेकोर अंमलबजावणी हवी
हरित लवाद व महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने प्रदूषणासंदर्भात महापालिकेला दंड भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर महापालिका प्रकल्प राबविणार आहे. सरकारकडून निधी मंजूर झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनकडे लक्ष केंद्रित केले आहे; परंतु याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली, तरच शहर प्रदूषणमुक्तीकडे जाईल, असे मत सुजाण नागरिकांतून व्यक्त करण्यात येत आहे.