वसई-विरारची हवा बदलणार

प्रसाद जोशी, वसई
वार्तापत्र
वसई विरार शहर महापालिकेने तब्बल १३ वर्षांनंतर पर्यावरण अहवाल तयार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हवामानात होणारे बदल, वाढत्या वायू आणि जल प्रदूषणामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत; पण या पर्यवरण अहवालामुळे शहराला प्रदूषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यास मदत होणार आहे. भविष्यात अहवालात नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार योग्य त्या उपाययोजना केल्यास शहरातील हवा बदलणार असून स्वच्छंदी वातावरणात नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येणार आहे.
शहरात क्षेपणभूमी, सांडपाणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे कचऱ्याला आग लागून धुराचे लोट निर्माण होत आहेत. तसेच सांडपाणी थेट खाडीत सोडले जात असल्याने हवा व जलप्रदूषण होत आहे. अनेकदा पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत आवाज उठवला; मात्र कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत; तर केवळ कागदावर उजळली करून प्रशासनाने समाधान मानले. मात्र महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ आणि हरित लवादाने दंड सुनावल्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली. या दंडाविरोधात महापालिकेने न्यायालयातही धाव घेतली. यावरील सुनावणीत सांडपाणी आणि कचरा प्रकल्प राबविणार असल्याची ग्वाही दिली; मात्र घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रकल्प प्रत्यक्ष उभारले जात नाहीत, तोवर प्रदूषणाचा प्रश्न डोके वर काढणार आहे.
२०१४ - १५ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने ३२ गर्दीच्या ठिकाणी वायुचाचणी केली होती. तेथे अनेक घातक वायूंची पातळी खूप जास्त असल्याचे आढळून आले होते. वसई रेल्वे स्थानक, नालासोपारा, आचोळे येथे तर हे प्रमाण अधिक आढळून आले होते; तर दुसरीकडे शहरात धूलिकण मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळत आहेत. याचा थेट परिणाम हवामानावर होत आहे. नागरिकांना डोळे व त्वचेचे विकारांनी ग्रासले आहे; तर दुसरीकडे कचरावर्गीकरण होत नसल्याने क्षेपणभूमीवर पंधरा लाख मॅट्रिक टन कचरा साचला असल्याने नागरी वस्तीला धोका निर्माण होत आहे. कचरा भूमीवरून वाहणारे पाणी थेट रस्त्यावर व आजूबाजूच्या ठिकाणी वाहते. पावसाळ्यात ही समस्या गंभीर होत असते. या प्रदूषणाने नागरिकांना विविध आजारांची लागण झाली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६७ ए नुसार पर्यावरण अहवाल सादर करून त्यावर कार्यवाही बंधनकारक असते; मात्र वसई-विरारमध्ये तसे झाले नाही. २००९ नंतर आतापर्यंत प्रदूषण व पर्यावरणाचा अभ्यास केला गेला नाही. शहरातील प्रदूषणावर मात करण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेला १३ वर्षे लागली. त्यानुसार पर्यावरण अहवाल तयार करता यावा, म्हणून सकारात्मक विचार आयुक्त अनिलकुमार पवार व उपायुक्त डॉ. सागर घोलप यांनी केला आहे. त्या दृष्टीने आयआयटी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. शहरातील हवामान, ध्वनी, वायू, जल प्रदूषण किती आहे, त्याला रोखण्यासाठी उपायोजना, नवीन योजना, हवामान मोजण्यासाठी कोणत्या ठिकाणी यंत्राची गरज लागणार आहे, याचा अभ्यास या अहवातून करण्यात येणार आहे. आयआयटीच्या अहवाल सादर केल्यावर त्यानुसार सूचना करण्यात येणार आहे, त्याची कार्यवाही केल्यास सद्याचे वाढते प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.