अर्थसंकल्पात सातशे कोटींची तफावत

प्रकाश लिमये : सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर, ता. १९ : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात व गेल्या वर्षी महासभेने अंतिम केलेल्या अर्थसंकल्पात तब्बल सातशे कोटींची तफावत आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्तांनी चालू आर्थिक वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्पही सादर केला आहे. त्यात ही तफावत आढळून आली आहे. गेल्या वर्षी प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प महासभेत फुगवण्यात आला होता. त्या वेळी अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आलेले महसुली उत्पन्न प्रत्यक्षात वर्षअखेरीस महापालिका तिजोरीत जमा झालेले नाही. त्यामुळे ही तफावत दिसून आली आहे. त्याउलट प्रशासनाने तयार केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पाशी सुधारित अर्थसंकल्प मिळताजुळता आहे.
गेल्या वर्षी मिरा-भाईंदर महापालिकेचा प्रशासानाने तयार केलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा १८१७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी तयार केला होता. मात्र आधी स्थायी समिती व नंतर महासभेने प्रशासनाने दाखवलेल्या उत्पन्नाच्या बाजूत तब्बल चारशे कोटी रुपयांची वाढ करून तो २२०० कोटी रुपयांपर्यंत फुगवला. यात मालमत्ता कर, मोकळ्या जागा कर, इमारत विस्तार शुल्क आदी महसुलात प्रशासनाने दाखवलेल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक वाढ होईल, असा दावा सत्ताधाऱ्‍यांनी केला होता. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनाने दाखवलेल्या उत्पन्नापेक्षाही कमी उत्पन्न या वर्षी मार्चअखेरपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल, असा अंदाज आयुक्तांनी २०२२-२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. सुधारित अर्थसंकल्पानुसार महापालिकेचा अर्हसंकल्प १५५२ कोटी रुपयांचाच होणार असून तो सत्ताधाऱ्‍यांनी गेल्या वर्षी मान्यता दिलेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल सातशे कोटी रुपयांनी कमी आहे.
प्रत्यक्षात मात्र सत्ताधाऱ्‍यांचा हा दावा फोल ठरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयुक्तांनी २०२२-२३ चा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे त्यानुसार मार्च अखेरपर्यंत निव्वळ मालमत्ता कारापोटी १०२ कोटी, मोकळ्या जागा करातून ४० कोटी, मुद्रांक शुल्कातून ५० कोटी, रस्ता नुकसान भरापाईतून ८५ कोटी व इमारत विस्तार शुल्कातून १५५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच महापालिकेच्या विविध मालमत्ता भाड्याने देण्यातून मिळणाऱ्‍या भांडवली उत्पन्नाद्वारे १३६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे प्रशासनाने गृहित धरले होते. त्यातही सत्ताधाऱ्‍यांनी वाढ करुन हे उत्पन्न १७६ कोटी रुपयांपर्यंत फुगवले होते; परंतु सुधारित अर्थसंकल्पाद्वारे भांडवली उत्पन्न १४० कोटी रुपयेच मिळणार आहे, असे स्पष्ट झाले आहे.
....
अशी केली वाढ
अर्थसंकल्पात तत्कालीन सत्ताधाऱ्‍यांनी या सर्व उत्पन्नात भरमसाट वाढ दाखवली. मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू असल्याने जास्तीत जास्त मालमत्ता कराच्या जाळ्यात येतील. त्यामुळे निव्वळ मालमत्ता करातून ९५ ऐवजी १५० कोटी रुपये मिळतील, मोकळ्या जागा करातून ६० ऐवजी ७५ कोटी मिळतील, शहरातील मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या माध्यमातून मुद्रांक शुल्काचा एक टक्का म्हणून ५० ऐवजी ७५ कोटी, रस्ता नुकसानभरपाईपोटी ६० ऐवजी १०० कोटी, तसेच नविन एकित्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू झाल्यामुळे इमारत विस्तार शुल्कातही भरघोस वाढ होऊन १५० कोटींऐवजी २५० कोटी रुपये मिळतील, असा दावा करुन सत्ताधाऱ्‍यांनी महसुली उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ दर्शवली.
....
प्रशासनाचा अंदाज
मालमत्ता कर ९५ कोटी
मोकळ्या जागांचा कर ६० कोटी
मुद्रांक शुल्क ५० कोटी
रस्ता नुकसान भरपाई ६० कोटी
इमारत विस्तार शुल्क १५० कोटी
....
देयकांची रक्कम पाचशे कोटींच्या घरात
गेल्या अनेक वर्षांपासून आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सत्ताधाऱ्‍यांकडून भरमसाठ वाढ करण्याचे प्रकार होत आहेत. या फुगवलेल्या अर्थसंकल्पात दाखविलेल्या वाढीव उत्पन्नाच्या आधारे विविध विकास कामे हाती घेतली जातात. प्रत्यक्षात मात्र हे वाढीव उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नसल्याने विकास कामांची कोट्यावधी रुपयांची देयके थकित रहातात व ती पुढील आर्थिक वर्षात ढकलली जातात. आतापर्यंत अशा थकित विकास कामांच्या देयकांची रक्कम पाचशे कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेची स्थिती नाजूक झाली आहे.
...

आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना तो वास्तववादी होईल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. यात अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्यात आली आहे.
- दिलीप ढोले, आयुक्त
----------------------------------------