सरकारच्या दुर्लक्षामुळे गिरणी कामगारांची दुरवस्था

वडाळा, ता. १८ (बातमीदार) : केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणातून एनटीसी मिल कामगारांवर हलाखीची परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या मनगटात शक्ती किती आहे, हे आता राज्य सरकारला दाखवून द्यावे लागेल. गिरणी कामगारांच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारला संवादच कळला नसेल, तर आता धडा शिकवावाच लागेल; अन्यथा विरोधी पक्षांचे आमदार एकत्र येऊन सरकारला या गिरण्या चालवायला भाग पाडतील, असे उद्गार विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी काढले.

मुंबईसह राज्यातील एनटीसीच्या सहा गिरण्या बंद आहेत. त्या कामगारांच्या तीन वर्षांपासून चाललेल्या उपासमारीवर आझाद मैदानावर कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने आक्रोश आंदोलन छेडण्यात आले. त्या वेळी अंबादास दानवे आंदोलनकर्त्या कामगारांपुढे शुक्रवारी (ता. १७) बोलत होते. संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी आमदार शशिकांत शिंदे, संघटनेचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते आदी उपस्थित होते.

आमदार सचिन अहिर म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्च २०२० रोजी देशात लॉगडाऊन लागू‌ झाले. तेव्हापासून पूर्ण क्षमतेने चालणाऱ्या मुंबईसह राज्यातील सहा गिरण्या बंदच आहेत. या प्रश्नावर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने रस्त्यावर उतरून अनेक आंदोलने छेडली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील २२ एनटीसी गिरण्यांतील कामगार संघटनांना एकत्र आणण्यात यश मिळवले, परंतु केंद्रीय मंत्री यांच्या नाकर्तेपणातून हा प्रश्न मागे पडला आहे. इंडिया युनायटेड मिल क्र. ६ ची जमीन आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आली. त्याच्या टी.डी.आर.पोटी सुमारे १,४३५ कोटी रुपये एनटीसीला मिळणार आहेत. त्या निधीच्या विनियोगातून गिरण्यांचे आधुनिकीकरण होऊन, त्या पूर्ववत चालू शकतील, परंतु केंद्र सरकारला त्याबाबत काहीच करायचे नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते म्हणाले, की कामगारांना थकीत पगार मिळावा यासाठी संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले असता एक तर गिरण्या पूर्ण क्षमतेने सुरू कराव्यात किंवा कामगारांना १०० टक्के पगार देण्यात यावा, असा आदेश दिला, पण त्या आदेशाची व्यवस्थापनाने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. यापूर्वी कामगारांना व्यवस्थापनाद्वारे महिना अर्धा पगार देण्यात येत होता. तोही गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद करण्यात आला आहे.

सोमवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट
मुंबईतील टाटा, इंदू मिल क्र. ५, पोदार, दिग्विजय; तर अचलपूर आणि बार्शी येथील गिरण्यांमधील कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून ३५ ते ४० हजार लोक उपासमारीचे जीवन जगत आहेत. आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सोमवारी (ता. २०) भेट घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने एनटीसी मिलचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.