एनटीसी चाळी आणि जमिनींबाबतचा निर्णय लवकर घ्यावा

एनटीसी चाळी, जमिनींबाबतचा लवकर निर्णय घ्या
गिरणी कामगार संघटनांची केंद्र सरकारकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : कित्येक वर्षांपासून एनटीसी गिरण्यांच्या जागेचा आणि एनटीसी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यासंदर्भात एनटीसी गिरण्यांच्या चाळी आणि त्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात बुधवारी म्हाडा कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात एनटीसी गिरण्यांसंदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला तात्काळ पाठवावा आणि गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींच्या पुनर्विकासाला गती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
बैठकीला म्हाडा सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे, आमदार कालिदास कोळंबकर, एनटीसीचे अधिकारी अभिलेख कुमार, मिलिंद भिसे, मनोजकुमार, म्हाडा मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद बोरीकर, इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्निर्माण मंडळाचे मुख्याधिकारी अरुण डोंगरे यांच्यासह गिरणी कामगार संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जॉइंट व्हेंचरला दिलेल्या चार गिरण्यांची मिळून ३९ एकर जमीन आहे; तर बंद गिरण्यांची ४९ एकर जमीन आहे. बंद गिरण्यांचा डीसीआर ५८ नियम लावून या गिरण्यांची जमीन कामगारांच्या घरासाठी उपलब्ध करावी, अशी मागणी गिरणी कामगार प्रतिनिधी प्रवीण घाग यांनी केली.
म्हाडाला ताबा न दिलेल्या इंडिया युनायटेड नं. ४, जाम मिल, मधू संघ मिल, सीताराम मिल, कोहिनूर मिल या गिरण्यांच्या जमिनीचा हिस्सा तातडीने म्हाडाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी गिरणी कामगार प्रतिनिधी बजरंग चव्हाण यांनी केली.
आमदार कालिदास कोलंबकर यांनी नऊ एनटीसी मिलवरील ११ चाळींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने आदेश देऊनही सहा महिने कोणतीच प्रक्रिया न केल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या चाळीत राहणारे माजी नगरसेवक सुनील मोरे यांनीही त्याच जागेवर ५०० चौरस फुटांची घरे मिळावीत अशी मागणी केली. याबाबत राणे यांनी इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्विकास मंडळाचे मुख्याधिकारी अरुण डोंगरे यांना ३३ (७) अंतर्गत या चाळीच्या पुनर्विकासासाठी एनटीसीला पत्र द्यावे अशी मागणी केली.
-------------------
एनटीसी अधिकाऱ्यांनी केले आश्वस्त
एनटीसी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दर्शवत, नियमानुसार गिरणी कामगारांच्या जमीन आणि घरांसंदर्भातील पुनर्वसन याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून तो तातडीने राज्य शासनाला देण्यात येईल याबाबत आश्वस्त केल्याचे प्रवीण घाग यांनी सांगितले.