एसटी कामगारांचा शासनाप्रमाने महागाई भत्ता प्रलंबित

एसटी कामगारांचा शासनाप्रमाने महागाई भत्ता प्रलंबित

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १० : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता अगोदरपासूनच दिला जातो. त्यामुळे एसटीच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाने महागाई भत्ता दिला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र ४ टक्के प्रलंबित महागाई भत्ता अद्याप प्रलंबित असून ही कर्मचाऱ्यांची शुद्घ चेष्टा एसटी व शासन या दोघांनीही चालवली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एस. टी. महामंडळामध्ये कर्मचाऱ्यांना १९९२ पासून शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जातो. त्यामुळे अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी फक्त त्याची उजळणी केली. एवढ्या चांगल्या प्रसंगी व एसटीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समारंभात अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, प्रत्यक्षात मात्र ४ टक्के महागाई भत्ता अद्याप प्रलंबित असून ही कर्मचाऱ्यांची शासन व प्रशासनाने शुद्ध चेष्टा चालवली आहे. शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२३ पासून ४ टक्के वाढीव महागाई भत्ता दिला आहे. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यानासुद्धा मिळायला हवा होता, पण तो अद्याप मिळालेला नाही. ही गंभीर बाब आहे. एसटी महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न वाढले असले तरी महामंडळ अजूनही तोट्यातच चालले आहे. त्यामुळे महामंडळ फायद्यात आहे. हा दावा खोटा आहे. कारण अजूनही भविष्य निर्वाह निधी, उपदान अशी मिळून अंदाजे ७५० कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे भरणा करण्यात आलेली नाही. तसेच एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची साधारण ७० कोटी रुपये इतकी रक्कम बँकेला दिलेली नाही. महामंडळ फायद्यात असते तर ही रक्कम प्रलंबित का राहिली असती, असाही बरगे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला.

न्यायालयाचा अवमान होत नाही का?
एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, पतसंस्था कर्ज व इतर देणी संबंधित संस्थांना देण्यात आलेली नाहीत. ती सुद्धा प्रलंबित आहेत. मुळात संप काळात उच्च न्यायालयात सरकारने वेतनासाठी लागणारी पूर्ण रक्कम एसटी महामंडळाला दिली जाईल, असे सांगितले आहे. मग त्या रकमेत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅज्युईटी, बँक कर्ज व इतर रकमा येत नाहीत का? ही देणी संबंधित संस्थांना देणे प्रलंबित राहिल्याने न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचेही श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.

चार टक्के महागाई भत्ता देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मंजुरीची आम्हाला प्रतीक्षा आहे.
- गिरीश देखमुख, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, एसटी महामंडळ

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com