कुशल, सक्षम, विश्वासार्ह नेतृत्वाचे दर्शन

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात तीव्र आंदोलने झाली. याच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची खंबीर साथ मिळाली. विपरित परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत संयमाने आणि आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेऊन मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मंत्री आणि वैयक्तिक पातळीवर विश्वास देऊन त्यांनी केलेल्या शिष्टाईमुळे मराठा समाजाचा त्यांच्यावरील विश्वास द्विगुणित झाला आहे. विरोधी विचारांचा मुद्दा बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे कसबही त्यांनी या आंदोलनावेळी दाखवला. राज्याचे नेतृत्व करणारा नेता असा असावा, ही समाजातील भावना त्यातून दृढ झाली आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे आंदोलन, तरुणांच्या भविष्यासाठी होत असलेली आरक्षणाची मागणी, मराठवाड्यातील आक्रमक आंदोलक, संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकवटलेला समाज, तातडीने आरक्षणाचा आग्रह आणि न्यायाच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका अशा विचित्र परिस्थितीतून तोडगा निघणे दिवसागणिक कठीण झाले होते. मराठा आंदोलन अत्यंत संवेदनशील होते. आंदोलकांचा संयम सुटत होता आणि सरकारला ठोस पावले उचलण्यासाठी कालावधी आवश्यक होता. मोठ्या प्रमाणावर समाज एकवटून आक्रमक झाल्याने लोकप्रतिनिधी सावध पवित्र्यात होते; परंतु तिन्ही नेत्यांमध्ये एकवाक्यता होती, एक भूमिका होती. फडणवीस कायदेशीर बाजूर सांभाळत होते; तर पवार विविध समाज घटकांशी संवाद साधत होते.

अशा परिस्थितीत शिंदे यांनी परिणाम आणि मतांच्या बेगमीचे रूढ राजकारण बाजूला ठेवून समाजाला विश्वास देण्याची कसोटी पार पाडली. मराठा आंदोलक, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचाही प्रश्न असल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील होता; मात्र त्यातून व्यवहार्य आणि सर्वांना पटेल असा मार्ग काढण्यात शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारला यश आले. मराठा समाजाचा शिंदे यांच्यावरील विश्वास आंदोलन काळात अधिकच दृढ झाला. आजवरचा फसवणुकीचा आणि कोरड्या आश्वासनांचा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे समाजाचा विश्वास कमावणे आणि टिकवणे आव्हानात्मक होते. शिंदे यांचा झपाटा, संवेदनशीलता आणि शब्द पाळण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न यांमुळे हे आंदोलन न चिघळता थांबू शकले.

शिवछत्रपतींची शपथ अन् राजकीय मतैक्य
१) राज्यात ५० दिवसांच्या आंदोलनामध्ये सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न होत असतानाही मुख्यमंत्र्यांवर कुणीही वैयक्तिक टीका केली नाही. आमचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे, ही भूमिका आंदोलक पहिल्यापासून घेत होते. हीच बाब या दीर्घ आंदोलन काळात कळीची ठरली.
२) खोटी आश्वासने न देता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यावर सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री ठाम राहिले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, ही सर्वसमावेशक मांडणीही त्यांनी केली. तसेच शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन समाजाला आरक्षण देण्याचा विडा त्यांनी उचलला.
३) आसूड ओढण्यात पुढे असलेल्या विरोधकांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेला बोलावले आणि अव्यवहार्य मागण्यांच्या दबावत न राहता कायदेशीर बाजू मांडण्याची भूमिका त्यांनी सर्वांना पटवून दिली. त्यातून राजकीय मतैक्य झाले.

नेतृत्त्वावर शिक्कामोर्तब
मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींना चर्चेसाठी पाठवून कायदेशीर बाजू मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलकांना समजावून सांगितली. वस्तुस्थितीची जाणीव त्यांना करून देत आरक्षणाचा प्रवास पटवून दिला आणि त्यातूनच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय होऊ शकला. राज्यातील नागरिकांना दिवाळी आनंदाने साजरी करता यावी, शांतता आणि समाधान नांदावे आणि मालमत्तेची नासधूस टळावी, यासाठी केलेली शिष्टाई ही शिंदे यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.

...असे झाले प्रयत्न
१) आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणाऱ्या तरुणांना शिंदे यांनी आवाहन केले. सरकारची प्रामाणिक भूमिका त्यांना पटवून दिली. न्याय्य मागण्यांसाठी शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतानाच समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या ४० वर्षांत कुणबी दाखले मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून हा मार्ग प्रशस्त केला.
२) मुख्यमंत्र्यांनी क्युरेटीव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला अनेक सवलती देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारची ही ठोस आणि प्रामाणिक भूमिका, एकनाथ शिंदे आपल्याला इतर नेत्यांसारखा फसवणारा नेता नाही, ही भावना या सर्व संघर्षात कळीची ठरल्याचे दिसून आले.