अलिबागमध्ये सरकारविरोधात एल्गार

अलिबाग, ता. २८ (बातमीदार) : खासगीकरण रद्द करा, जुनी पेन्शन चालू करा, अशा अनेक मागण्यांसाठी अलिबागमध्ये अंगणवाडीसेविका, आशा स्वयंसेविका यांच्यासह वेगवेगळ्या संघटना अलिबागमध्ये एकवटल्या आहेत. मोदी सरकारविरोधात घोषणा देत त्यांनी गोंधळपाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोठा मोर्चा काढला होता. या वेळी केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला होता.
संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा मोर्चा मंगळवारी (ता. २८) निघाला. सकाळी अकरा वाजता हा मोर्चा गोंधळपाडा येथून निघाला. जुनी पेन्शन लागू करा, मोदी हटवा देश वाचवा, हिटलरशाही नहीं चलेगी, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, धान्य हवे पैसे नको अशा अनेक घोषणा देत केंद्र सरकारविरोधात मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाला सभेचे स्वरूप आले. या वेळी सर्वहरा आंदोलनाच्या प्रमुख उल्का महाजन यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी मार्गदर्शन केले.
महेंद्र घरत, महिला किसान अधिकार मंचच्या डॉ. वैशाली पाटील, शेकापचे आर. के. पाटील, सरकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे कैलास चौलकर, अखिल भारतीय किसान सभेचे रामचंद्र म्हात्रे, संजय ठाकूर, विरार-अलिबाग कॉरिडॉरबाधित शेतकरी संघर्ष समिती, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनाचे हेमलता पाटील, अलिबाग-विरार कॉरीडॉर संघटना उरणचे रवींद्र कासूकर, सोपान सुतार, गेल पाईपलाईन प्रकल्पबाधित संघटना अशा वेगवेगळ्या संघटनाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, कार्यकर्ते, अंगणवाडीसेविका, आशा वर्कर यांच्यासह अनेक महिला, पुरुष कामगार, शेतकरी, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.

मागण्यांवर दृष्टिक्षेप
रोजगार निर्मिती, सार्वजनिक क्षेत्राला बळकटीकरण, संपत्ती कर व वारसा हक्क कर पुन्हा लागू करण्यात यावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, वीज दुरुस्ती विधेयक व स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करावे, कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्या, सरकारी-निमसरकारी रिक्त पदे तातडीने भरा, सर्व कामगार कायदे पुन्हा स्थापित करा, सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा, औषधे, अन्न पदार्थ, कृषी साधने व मशीनरी अशा आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करा, गॅसची सबसिडी देण्याचे धोरण पूर्ववत करणे, राज्यात दुष्काळ जाहीर करणे, शेतकरी, शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे.