Palghar News: पालघरमध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या संपात फूट

भगवान खैरनार

Palghar News: राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी विविध मागण्यांसाठी महिनाभरापासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे बालके, कुपोषित बालके, स्तनदा आणि गरोदर मातांना पोषण आहार मिळणे बंद झाले आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस बेमुदत संपावर ठाम असताना, पालघर जिल्ह्यात त्यांच्या संपात फूट पडल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यात वेगवेगळ्या तालुक्यांत काही मोजक्याच ठिकाणी ३९२ अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कामावर हजर झाल्याचे सरकारी अहवालावरून समोर आले आहे. परिणामी बालकांना व मातांना पोषण आहाराचे वाटप सुरू झाले आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास टाकला.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देत आहेत. मात्र या वेळी त्यांनी आंदोलनाची धार अधिकच तीव्र केली आहे. ४ डिसेंबरपासून त्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळावा, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करावी, दरमहा निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळावा आणि अंगणवाडीच्या कामकाजासाठी मोबाईल फोन द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनाला पालघर जिल्ह्यासह राज्यातून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. पालघरमधील दोन हजार ७९९ अंगणवाड्यांसह राज्यातील सर्वच अंगणवाड्यांना महिनाभरापासून टाळे लागले आहे.

आता प्रशासनाने सेविका आणि मदतनीसांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अनेक जिल्ह्यांत संपात सहभागी झालेल्या सेविका आणि मदतनीसांना नोटिसा बजावणे सुरू केले आहे. तसेच बडतर्फीची कारवाईदेखील सुरू केली आहे. मात्र, मोखाड्यासह अन्य काही तालुक्यांतील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या नवीन वर्षात काही ठिकाणी कामावर हजर होऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता. ५)पर्यंत अंगणवाडीच्या १४४ , मिनी अंगणवाडीच्या ५५ आणि १९३ मदतनीस कामावर हजर झाल्या आहेत. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या संपात फूट पडल्याचे दिसून आले. हळूहळू बहुतांश अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कामावर हजर होऊन, सर्व कामकाज पूर्ववत होईल, असा आशावाद महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

सरकार आणि प्रशासन अडचणीत
एकाच वेळी राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी काम बंद आंदोलन केल्याने कुपोषित बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार मिळणे बंद झाला. त्यामुळे आदिवासी आणि कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांतील कुपोषणवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. परिणामी सरकार आणि प्रशासन अडचणीत आले आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. (Anganwadi workers)

कुपोषण वाढण्याची भीती
राज्यातील पालघरसह १६ आदिवासी जिल्ह्यांमधील बहुतांश तालुक्यांत कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. सरकारची कुपोषण निर्मूलनासाठी, अंगणवाडीतून पोषण आहार ही योजना प्रभावी ठरली आहे. मात्र, महिनाभरापासून कुपोषित बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार मिळत नसल्याने, त्याचा गंभीर परिणाम कुपोषण वाढण्यासह बाल आणि माता मृत्यूचा दर वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.(Palghar)