CIDCO News: कोकण किनारपट्टीतील जिल्हे ‘सिडको’कडे

Konkan News: राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’ची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

या चार जिल्ह्यांतील ज्या क्षेत्रासाठी सद्यस्थितीत कोणतेही विशेष नियोजन प्राधिकरण अस्तित्वात नाही, अशा क्षेत्रांकरिता सर्वंकष विकास योजना सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण प्रदेशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मासेमारी, सुपारी, नारळ, आंबा आणि काजू तसेच पर्यटनाच्या आर्थिक वाढीवर आधारित आहे. समुद्र किनारे, पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना पर्यटन आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती वाढविण्यास या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. त्याचबरोबर कोकणातील बंदरांमधून आयात-निर्यात व्यवसाय आणि गेल्या आर्थिक वर्षात ७३ अब्ज डॉलरचा झालेला निर्यात व्यवसाय आणखी वाढवण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे. त्याद्वारे पुढील पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत (पाच लाख कोटी) पोहोचवण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष्य आहे.

तज्ज्ञ सल्लागार मंडळ नियुक्त

१) कोकणातील चार जिल्ह्यांचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी ‘सिडको’ने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेची निवड करून सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार मंडळाच्या अधिपत्याखाली अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

२) मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अधिपत्याखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार मंडळ नियुक्त केले असून यात नगररचना तज्ज्ञ म्हणून राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

३) वने व पर्यावरण, पर्यटन व सांस्कृतिक विकास, प्रक्रिया व इतर उद्योग विकास, जलजीव शास्त्र, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरणीय वास्तुशास्त्र आदी तज्ज्ञ व्यक्तींची, तसेच नामांकित अशासकीय संस्थेच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेशही सल्लागार मंडळात असणार.

४) उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार मंडळातील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मानधन व अन्य प्रशासकीय बाबींसाठी होणारा खर्च व इतर साह्य करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने ‘सिडको’वर सोपविली आहे.

जागतिक दर्जा देण्याचा प्रयत्न

- रायगडमधील रेवस आणि सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीदरम्यान प्रगतिपथावर असलेला सागरी मार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, केंद्र सरकारच्या धोरणानुरूप या किनारपट्टीत विकसित होणारी नवनवीन बंदरे व पर्यायाने मुंबई तसेच सभोवतालच्या राज्यांशी या क्षेत्राची वाढत असलेली दळणवळण व्यवस्था आदी प्रकल्प कोकणच्या विकासाला चालना देणारे आहेत.

- पर्यटन, फलोत्पादन आणि मासेमारी ही तिन्ही क्षेत्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून राज्याच्या आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे. अशा नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या, तसेच सृष्टी सौंदर्याने नटलेल्या एकजिनसी वर्णाच्या क्षेत्राचा एकात्मिक विकास साध्य करून हे क्षेत्र जागतिक दर्जाचे एक नामांकित गंतव्य स्थान म्हणून नावारूपास आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.