‘माॅब लिंचिंग’ रोखण्यासाठी काय केले

मुंबई, ता. ४ : राज्यात ‘मॉब लिंचिंग’च्या (जमावाने केलेली हत्या) अनेक घटना घडत असून अशा घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (ता.४) सरकारला केला. तसेच चार आठवड्यांत याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समृद्धी महामार्गावरून नासिर कुरेशी व याचिकाकर्त्या महिलेचा पती कारमधून चालले होते. सिन्नर-घोटी मार्गावर एक बोलेरो जीप व चार ते पाच दुचाकींवरील १४ ते १५ जणांच्या जमावाने ‘जय श्री राम’ बोलण्याची सक्ती करीत दोघांचे हात-पाय बांधून मारहाण केली होती. या मारहाणीत नासिर हुसेन गुलाम हुसेन कुरेशी यांचा मृत्यू झाला. २४ जून २०२३ रोजी घडलेल्या या घटनेचा खटला जलदगतीने चालवावा व पतीच्या मृत्यूप्रकरणी भरपाई द्यावी, अशी मागणी करत कुरेशी यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासंबंधी कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्यावर सरकारच्या वतीने अॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने चार आठवड्यांनंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.