विकासकाचा नव्हे धारावीकरांच्या हिताचा पुनर्विकास पाहीजे

- राजू कोरडे, समन्वयक, धारावी बचाव आंदोलन
देशातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार डीआरपीपीएल आणि अदाणीच्या माध्यमातून हा पुनर्विकास केला जाणार आहे. हा प्रकल्प राबवताना विकसकाच्या नव्हे तर धारावीकरांच्या हिताचा पुनर्विकास व्हावा, त्याला पाठबळ देणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची आवश्यकता आहे.
धारावीमध्ये एक लाखाहून अधिक झोपड्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे मोठे आव्हान आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी १ जानेवारी २००० ही कट ऑफची अट ठेवली आहे. पात्र झोपडीधारकांचे धारावीतच पुनर्वसन केले जाणार असून अपात्र झोपडीधारकांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. या पुनर्विकास योजनेबाबत रहिवाशांना संशय आहे. त्यामुळे प्रकल्प राबवताना विकसकाला डोळ्यासमोर न ठेवता धारावीकरांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या हिताचे धोरण तयार करावे.
--------------------
पाचशे चौरस फुटाचे घर द्या
पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत झोपडीधारकांना ३५० चौरस फुटाचे घर दिले जाणार आहे. मात्र, धारावी हा विशेष प्रकल्प असल्याने अदाणीला टीडीआर, एफएसआयमध्ये सरकारकडून अनेक सवलती दिल्या आहेत. त्याच धर्तीवर या विशेष प्रकल्पात धारावीकरांनाही ५०० चौरस फुटाचे घर देण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर भविष्यात झोपडीतून खुराड्यात गेल्यासारखीच धारावीकरांची अवस्था होईल.
-------------------
घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान
धारावीत ज्यांचे घर आहे. त्यांना घराच्या बदल्यात घर तर ज्यांचे दुकान आहे, त्यांना दुकानाच्या बदल्यात दुकान दिले पाहिजे. तसेच येथे हजारो लघु उद्योग, घरगुती उद्योग आहेत. ते कायम सुरू राहावेत म्हणून त्यांनाही स्वतंत्र जागा द्यावी. तरच धारावीकरांची भविष्यात उपजीविका होऊ शकणार आहे.
--------------------
अपात्र करण्याचा डाव?
सहाशे एकर जागेवर धारावी वसलेली आहे. त्यामध्ये पात्र लाभार्थ्यांना धारावीतच घरे दिली जाणार आहे, तर अपात्र लोकांनाच फक्त धारावीबाहेर घर दिले जाणार आहे. मग केवळ अपात्र लोकांच्या घरासाठी जकात नाके, मिठागार, मुलुंड अशा विविध ठिकाणच्या सुमारे तीनशे-चारशे एकर जागेचा शोध का सुरू आहे. यामागे बहुतांश धारावीकरांना अपात्र ठरण्याचा डाव तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
-----------------
धारावीकरांना पुनर्विकास हवा आहे; पण तो लोकाभिमुख असायला हवा. सरकारने या प्रकल्पात धारावीकरांच्या बाजूने उभा राहून त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रकल्प राबवावा.
- राजू कोरडे, समन्वयक, धारावी बचाव आंदोलन
समस्या धारावीकरांच्या
- ५०० चौ. फुटाचे घर हवे
- धारावीचा विकास आराखडा जाहीर करा
- पारदर्शी पुनर्विकास करा
- पात्रतेची कट ऑफ डेट काढा
- पहिल्या माळ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना धारावीतच घरे द्या
- विकसकापेक्षा झोपडपट्टीधारक केंद्रस्थानी ठेवा
- मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडनजीक स्थलांतर नको