सरकारनामा

देशामध्ये मोफत रेशनऐवजी शिक्षण मोफत व सक्तीची असणे आवश्यक आहे. बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणे आवश्यक आहे. लोकशाहीचे मजबुतीकरण आणि संविधानाची अंमलबजावणी करणारे सरकार असावे. जाती-धर्माच्या भीती ओलांडून मूलभूत प्रश्‍नांची सोडवणूक करणारे सरकार अपेक्षित आहे. लोकांमध्ये बंधूभाव निर्माण करणारे नेतृत्व असावे. शेतमालाला हमीभाव व शेतकऱ्यांचे हित जपणारे सरकार सत्तेत येणे अपेक्षित आहे.
- बाबूराव बनसोडे, सीबीडी बेलापूर

सरकारने रोजगाराचा आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईचा मुद्दा हा अग्रक्रमी घ्यायला हवा. लहान मुले, महिलांची सुरक्षा, घरगुती हिंसाचाराचा मुद्दा ही गंभीर बाब आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम व्हायला हवी. सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास, शिक्षणाचे होणारे खासगीकरण, मानसिक आरोग्याचे प्रश्‍न, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्‍न, भविष्यात पाण्याची समस्या बिकट होऊ शकते. सरकारने या मुद्द्यांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देऊन त्या दिशेने ठोस धोरणे आखायला हवीत.
- विजय खरात, सामाजिक कार्यकर्ता, नवी मुंबई

नवी मुंबईसारख्या नियोजित शहरांमध्ये हे शहर बनवण्यासाठी आलेल्या असंघटित कामगार यांना मात्र राहण्यासाठी घर मिळणे मुश्किल होत चालले आहे. सरकारी नियमांमध्ये फेरबदल होत आहेत. तरीही वर्षानुवर्षे झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या असंघटित कामगारांना मात्र घर मिळत नाही. जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये घर येत असतानादेखील या लोकांसाठी व्यापक स्वरूपात आणि सर्व समावेशक असे कोणतेही धोरण केले जात नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने असंघटित कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा. कामगारांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत.
- ॲड. सुजित निकाळजे, घर हक्क संघर्ष समिती, नवी मुंबई

मी एक समुपदेशक असून सर्वसामान्य महिला आहे. माझ्या दृष्टीने दिवसेंदिवस महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न अधिक बिकट होत चालला आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्या दृष्टीने सरकारने ठोस धोरण आखायला हवे. याशिवाय सतत वाढत चाललेल्या महागाईवर नियंत्रण आणणे खूप गरजेचे आहे. महागाईमुळे आमच्यासारख्या काम करणाऱ्या महिलांचे मासिक बजेट पुरते कोलमडून गेले आहे. माझ्यासाठी या निवडणुकीत महिलांची सुरक्षा आणि महागाई हे अधिक कळीचे मुद्दे आहेत.
- मनीषा पारले खरात, कौटुंबिक समुपदेशक

सध्या तरुणांच्या बेरोजगारीचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. त्यासाठी काही उपाययोजना करून सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न केले गेले पाहिजे. उच्च शिक्षण महाग झाल्यामुळे सर्वसाधारण कुटुंबातील मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. पदवी घेतलेल्या तरुण-तरुणींना रोजगारासाठी कित्येक वर्षे वाट पाहावी लागते. त्यामुळे अनेकांना कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सत्तेतील सरकारने रोजगारावर जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- महेश सावंत, सुशिक्षित बेरोजगार