वाढीव मालमत्ता कराचा सिडको वसाहतींना फटका

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १ : सिडकोनिर्मित घरांना कर निर्धारण करताना पनवेल महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी केल्याचा फटका नागरिकांना बसला आहे. २०१६ला महापालिकेची स्थापना झाली तेव्हापासून महापालिकेने अनेकांना कर आकारणी केली आहे; परंतु यादरम्यान सिडको वसाहतींमध्ये घराचा ताबा नसलेल्या मालकांनाही सिडकोने २०१६ पासूनच मालमत्ता कर आकारल्याने गोंधळ उडाला आहे. गेल्या वर्षभरात या वाढीव करावर महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला अद्याप तोडगा काढता आलेला नाही. महापालिकेने केलेल्या दुर्लक्षामुळे सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पनवेल नगरपालिकेतील काही गावे आणि सिडको नोड यांचा समावेश करून २०१६ला पनवेल महापालिकेची स्थापना झाली. सुरुवातीच्या काळात महापालिकेच्या व्यवस्थेची घडी बसवण्यात काही वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर प्रशासनाने गेल्या अडीच वर्षांपासून मालमत्ता कर वसुली करण्यास सुरुवात केली. मालमत्ता कर निर्धारण करण्याकरिता मालमत्ता कर विभागाने २०१६ पासून अंमलबजावणी केली. या वर्षांपासून मालमत्ता कर आकारताना समोरील मालमत्ता कोणाच्या नावावर आहे की नाही याची शहानिशा न करता डोळे झाकून मालमत्ता कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सरसकट पालिकेच्या स्थापनेपासूनच्या वर्षापासून मालमत्ता कर आकारणी केली. महापालिकेच्या या कारभाराचा परिणाम सिडकोच्या खारघर आणि तळोजा येथील वसाहतींना बसला आहे. २०१६ पासून सिडकोने खारघर आणि तळोजा भागात सुमारे दहा हजारांपेक्षा जास्त घरे निर्माण केली आहेत. या घरांची लॉटरी पद्धतीने विक्री केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ताबा देण्यात आला. शेकडो लाभार्थींना प्रत्यक्ष लॉटरीनंतर वर्षभरानंतर घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाला; परंतु महापालिकेने संबंधितांच्या घरांवर कर आकारणी प्रत्यक्ष ताबा दिल्यापासून न आकारता थेट २०१६ पासून आकारल्यामुळे अव्वाच्या सव्वा रक्कम घरमालकांना आली आहे. तसेच मालमत्ता कराची रक्कम, थकबाकी आणि दंडाची रक्कम असा एकूण अन्यायकारक मालमत्ता कर निर्धारण झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाविरोधात संताप वाढत चालला आहे. या प्रकरणी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
-------------------------
वाढीव मालमत्ता कराचा प्रश्‍न प्रलंबित
पनवेल महापालिकेतर्फे गेले वर्षभर सिडको वसाहतींमधील अनेक रहिवासी वाढीव मालमत्ता कराविरोधात तक्रार करीत आहेत. सिडकोने घराचा जेव्हा प्रत्यक्ष ताबा दिला तेव्हाची ताबापत्रेसुद्धा पनवेल महापालिकेकडे दिली आहेत; परंतु त्यावर मालमत्ता कर विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे वाढीव मालमत्ता कराचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे.
-------------------
मालमत्ता कर विभाग निद्रावस्थेत
सिडकोच्या ज्या मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा २०१६ नंतर दिला आहे, अशा घरांची कागदपत्रे पनवेल महापालिकेने सिडकोकडे मागितली होती. सिडकोने त्यावर कार्यवाहीसुद्धा केली आहे; परंतु अद्याप पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातर्फे त्यावर कार्यवाही न केल्यामुळे हा विभाग निद्रावस्थेत आहे की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.