शिक्षण अधिकाऱ्याला न्यायालयाचा दणका

शिक्षण अधिकाऱ्याला न्यायालयाचा दणका
न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश न पाळताच त्याला केराची टोपली दाखवणाऱ्या पुण्यातील शिक्षणाधिकारी महिलेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखरे यांना एक लाखाचा दंड ठोठावला. सोबतच वाखरे यांच्या वयाचा विचार करून आम्ही तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली नाही, अन्यथा त्यांना थेट तुरुंगात पाठवले असते, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

पुण्याच्या सहकार नगर येथे संस्कृत विद्यामंदिर ही शाळा आहे. या शाळेत संस्कृत विषयासाठी सहायक शिक्षकाचे पद भरण्याचा निर्णय शाळेने घेतला. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठवून तशी परवानगी मागण्यात आली. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेच्या या प्रस्तावावर पाच वर्षे निर्णय घेतलाच नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने शाळेने जाहिरात काढून नियुक्तीप्रक्रिया सुरू केली. यादरम्यान शाळेने शिक्षकाची निवड केली आणि त्या नियुक्तीला मंजुरी घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र, तो अर्जही प्रलंबित ठेवण्यात आला. याप्रकरणी शाळेने २०२२ साली ॲड. राहुल कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर तत्कालीन खंडपीठाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना विशिष्ट मुदतीत शाळेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचे आदेश न पाळता शाळेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. न्यायालयाचा आदेश न पाळल्याप्रकरणी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखरे यांना चांगलेच झापले. त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत ही रक्कम १० जूनपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रींकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्त्या शाळेला मानसिक त्रासाबद्दल ५० हजार रुपयांची भरपाई खंडपीठाने मंजूर केली.

...
कृत्याची नोंद सर्व्हिस रेकॉर्डवर
सुनंदा वाखरे यांनी न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची दखल घेत न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, शिक्षणाधिकारी वाखरे यांचे वय पाहता आम्ही त्यांना कारागृहात पाठवले नाही, मात्र त्यांच्या या कृत्याची नोंद त्यांच्या सर्व्हिस रेकॉर्डवर करण्यात यावी, तसेच याचिकाकर्त्या शाळेच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेत शिक्षकाची प्रलंबित देणी देण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले.