तानसा अभयारण्य होणार ‘इको सेन्सिटीव्ह झोन’

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील निसर्गरम्य आणि वन्यजीवांचा वावर असलेल्या तानसा अभयारण्यालगतचा एक ते नऊ किलोमीटरचा परीघ ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ घोषित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या परिघामध्ये वनक्षेत्र, बिगर वनक्षेत्राचा ४७५.१६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र असून यात १६१ गावांचा समावेश आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने यासंदर्भात राजपत्र जाहीर केले आहे. यावर हरकती नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी दिला आहे. यामुळे या परिसरातील दगडखाणी, वीटभट्ट्या, जलविद्युत प्रकल्पांसह हॉटेल, रिसॉर्टच्या नव्या बांधकामांवर गंडांतर येणार आहे.

ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर आणि पालघर जिल्ह्यांतील वाडा, मोखाडा तालुक्यांत सुमारे ३०४.८१ घन किलोमीटर इतक्या क्षेत्रफळावर तानसा अभयारण्य विस्तारले आहे. या अभयारण्यात मुख्यत: बिबट्यांची सर्वाधिक संख्या आहे. रस्टी स्पॉटेड मांजर, जंगली मांजर, सिव्हेट पाम, कोब्रा सापांसह असंख्य वन्यजीव आहेत. तसेच वृक्षांच्याही शेकडो प्रजाती येथे आढळतात. अनेक वर्षांत या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मानवी घुसखोरी वाढली आहे. वृक्षतोड, शिकार, प्रदूषणकारी प्रकल्प आणि ‘सेंकड होम’ या संकल्पनेमुळे हे क्षेत्र धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार हे अभयारण्य इको सेन्सेटिव्ह झोन करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून सुरू होता. दोन वर्षांपूर्वीही यासंदर्भात केंद्राने राजपत्रक काढून हरकती मागवल्या होत्या. शहापूर, वाडा, मोखाड्यातून बाधित ग्रामस्थांनी याला कडाडून विरोध केल्यामुळे हा निर्णय बारगळला होता.
------
२१० चौरस किलोमीटरचा भाग वगळला
दोन वर्षांपूर्वी शहापूर वन विभागातील ३२८.७७५ चौरस किलोमीटर, भिवंडी वन विभाग ३६.९५३ चौरस किलोमीटर, मोखाडा वन विभाग ५३.४०७ चौरस किलोमीटर आणि वाडा वन विभागाचे २०६.१६५ चौरस किलोमीटर असा ६२५.३०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव होता. नवीन परिपत्रकानुसार यातून २१० चौरस किलोमीटर क्षेत्र वगळले आहे.
----
तालुकानिहाय क्षेत्र
तालुका - क्षेत्रफळ (चौरस किलोमीटर)
शहापूर - २०२.७१३
भिवंडी - ३०.९४८
मोखाडा - ५५.४३४
वाडा - १८६.६५
---------------
काय होणार परिणाम?
- इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित झाल्यानंतर ४७५.१८० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासह त्यांच्या परिघापासून एक किलोमीटर परिसरात सर्व प्रकारच्या बांधकामांना मनाई करण्यात येणार आहे.
- वीटभट्टी, दगडखाणींना परवानगी मिळणार नाही. रेल्वे, पूल, रस्तेबांधणीसह जलविद्युत प्रकल्पांसह निसर्ग पर्यटनांसाठी आवश्यक हॉटेल, रिसॉर्ट यांच्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येईल.
- स्थानिकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता असून मुंबई महानगर क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होईल.