वीज ग्राहकांच्या डोक्यावर पडणार १६ हजार कोटींचा बोजा

स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांवर १६ हजार कोटींचा बोजा
- वीज दरवाढीच्या माध्यमातून वसुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ या योजनेंतर्गत महावितरण राज्यभरातील २ कोटी २५ लाख वीजग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवत असून त्यासाठी पूरक यंत्रणा उभारत आहे. त्यासाठी तब्बल ३९ हजार ६०२ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. स्मार्ट मीटरचा एक रुपयाचाही भार ग्राहकांवर येणार नसल्याचे वीज कंपन्या म्हणत असल्या तरी कर्जाचे आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड वीज दरवाढीतूनच करावी लागणार आहे. त्यामुळे सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे.
या खर्चापैकी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे; तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरणला कर्ज रूपाने उभारणे आवश्यक आहे. कृषी पंपधारक वगळता घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक अशा सर्व ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वीज चोरीला आळा बसणार असून ग्राहकांचा ‘रियल टाइम वीज वापर’ समजणार आहे. तसेच अवाच्या सव्वा वीज बिलातून ग्राहकांची सुटका होणार आहे. वापरलेल्या विजेचे ग्राहकांना अचूक बिल मिळणार आहे. तसेच प्रीपेडचा पर्याय निवडल्यास आपल्याला आवश्यक असलेल्या विजेचे आगाऊ पैसे भरता येणार आहेत. त्यामुळे वीज कंपनीची मीटर रिडींग घेण्याची कटकट संपणार आहे. मात्र, वीज कंपन्यांकडून उभारल्या जाणाऱ्या कर्जाचा बोजा अखेर वीज ग्राहकांच्याच डोक्यावर येणार असल्याचा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगडे यांनी केला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी टेंडर मागवले होते. त्यामध्ये अदाणी कंपनीची दहा हजार ही किंमत जास्त असल्याचे सांगत सरकारने ते टेंडर रद्द केले आहे.

किंमत कमी हवी ः ऊर्जा सचिव
एका स्मार्ट मीटरची किंमत, बसवण्याचा खर्च आणि आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी १२ हजार रुपये खर्च आहे. सर्वसाधारण मीटरच्या किमतीच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच जास्त आहे. मीटरची किंमत जास्त असून रक्‍कम कमी होणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय ऊर्जा सचिव अलोक कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.

कोट -
स्मार्ट मीटरचा फायदा ग्राहकांना कमी आणि वीज कंपन्यांना जास्त होणार आहे. त्यामुळे महावितरणने आवश्यक असलेला निधी कर्ज रूपाने घेऊन ग्राहकांवर भार टाकण्याऐवजी राज्य सरकारकडून घ्यावा.
- प्रताप होगडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटना