मालमत्ताधारकांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

मालमत्ताधारकांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा
Published on

खारघर, ता. २१ (बातमीदार) : सिडको वसाहतीमधील रहिवाशांकडून आकारण्यात येणाऱ्या पूर्वलक्ष्यी कराबाबत पनवेल महापालिकेविरोधात खारघर हाऊसिंग फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत मालमत्ताधारकांना २०२१-२२ ऐवजी २०२२-२३ पासून पुढील कर भरण्याचे आदेश देण्यात आल्याने पनवेल पालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी २०२१-२२ पासून पुढील मालमत्ता कर दोन महिन्यात भरणा करण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात खारघर को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनकडून पुनर्सुनावणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवार (ता. १७) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायाधीश ऑगस्टिन यांच्या समोर सुनावणी झाली; तर फेडरेशनकडून ज्येष्ठ वकील अॅड. परमेश्वर आणि अॅड. आनंद लांडगे यांनी बाजू मांडली होती. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर २०२१-२२ ऐवजी २०२२-२३ आणि २०२४-२५ चा मालमत्ताकराचा भरणा २९ जूनपर्यंत करावा, असे आदेश दिल्यामुळे सिडको वसाहतीमधील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
--------------------------------------------------------------------
फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला यश
पनवेल महापालिकेने लावलेल्या मालमत्ताकराविरोधात खारघर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनकडून २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या वेळी न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे सिडको वसाहतीमधील मालमत्ताधारकांना मोठा धक्का बसला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावलेला कर घटनात्मक तरतुदी आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम यांचा विचार करून लावावा, अशी मागणी फेडरेशनने केली होती.
------------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे १७ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत मालमत्ताधारकांना २०२१-२२ ऐवजी २०२२-२३ पासून पुढील मालमत्ता कर भरणा करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार मालमत्ताकराच्या देयकांत सुधारणा करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पालिकेने करावे, यासाठी फेडरेशनचे वकील आणि पदाधिकारी आयुक्तांना आज न्यायालयाची प्रत देणार आहेत.
- एस. एच. कलावत, सरचिटणीस, खारघर हाऊसिंग फेडरेशन

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com