विधी सेवा प्राधिकरणाकडून महिलांची घरवापसी

विधी सेवा प्राधिकरणाकडून महिलांची घरवापसी
थायलंडमधून नोकरीच्या शोधात आलेल्या महिलांची त्यांच्या देशात रवानगी

राजीव डाके : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : थायलंडमधून भारतात नोकरीसाठी आलेल्या दोघा महिलांची विधी सेवा प्राधिकरणाने घरवापसी करत त्यांना दिलासा दिला आहे. विना पारपत्र भारतात राहण्याच्या गुन्ह्यात ठाणे सत्र न्यायालयाने या दोघींना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. शिक्षा भोगून झाल्यावर त्यांची त्यांच्या देशात सुखरूपपणे रवानगी करण्यात आली.

थायलंडमधील दोन महिला चार वर्षांपूर्वी नोकरीच्या शोधासाठी भारतात आल्या होत्या. ३५ आणि ४० वर्षीय या महिलांना राजस्थानमधील एका मसाज पार्लरमध्ये नोकरीसाठी ठेवण्यात आले होते, मात्र या कामासाठी मुंबईत जास्त पैसे मिळतात, असे ऐकून या दोघी ठाणे जिल्ह्यातील मिरा रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आल्या. मात्र यावेळी कोरोनामुळे लॉकडाऊनमध्ये त्या अडकल्या. या महिलांवरही उपासमारीची वेळ आली. पोटासाठी त्या लपून-छपून वेश्या व्यवसाय करू लागल्या. त्यातच मिरा रोड पोलिसांनी टाकलेल्या एका धाडीत या दोघी पोलिसांच्या हाती लागल्या. चौकशीअंती भारतात विनापरवाना राहण्याचा गुन्हा दाखल करून ठाणे न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांची रवानगी ठाणे कारागृहात केली. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त असताना त्या दोघी ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या संपर्कात आल्या. त्यांनी त्यांची व्यथा प्राधिकरणाच्या वकिलांना सांगून त्यांना त्यांच्या देशात पाठवून देण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली. त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दाव्याची ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. टी. पवार यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. दाव्याच्या सुनावणी कामी ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने वकील म्हणून उपमुख्य लोक अभीरक्षक संदीप येवले यांची नियुक्ती केली. त्यांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर प्राधिकरण आणि ‘प्रयास’ संस्थेने थायलंड राजदूत कार्यालयाशी समन्वय साधून त्या दोघींना त्यांच्या देशात पाठवून देण्यात आले. थायलंडला गेल्यावरही त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधून त्या दोघींचे त्यांच्याच देशातील संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्वसन केले. परदेशी महिलांना अशा प्रकारे मदत करणारे ठाणे जिल्ह्याचे विधी सेवा प्राधिकरणाकडून बहुदा देशातील पहिलेच प्राधिकरण ठरले असावे, असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.

ज्यांच्याकडे वकील करण्यासाठी पैसे नाहीत, अशांना विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मोफत वकील दिला जातो. त्यानुसार या महिलांना ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या आदेशाने त्यांना वकील देऊन त्यामार्फत त्यांना त्यांच्या देशात जाण्यासाठी मदत करण्यात आली.
- न्या. ईश्‍वर सूर्यवंशी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे

विधी सेवा प्राधिकरण आणि ‘प्रयास’ संस्थेने या प्रकरणात एकत्रितपणे काम केले आहे. रोजगारासाठी त्या दोघी भारतात आल्या होत्या, अशी माहिती त्यांनी दिली. मात्र त्यांच्याकडे भारतात राहण्याचा परवाना आणि पारपत्र नव्हते. यासाठी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली. अटक झाल्यापासून त्या तीन वर्षे कारागृहात बंदिस्त होत्या.
- ॲड. शिल्पा गोसावी, मुख्य लोक अभिरक्षक, ठाणे