आपत्ती सौम्यीकरणास पावसाळ्यातच लागणार मुहुर्त

आपत्ती सौम्यीकरणाला ऐन पावसाळ्यात मुहूर्त!
एक हजार १० कोटींचा आराखडा मंजूर; निविदा प्रक्रियेला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता.११ : रायगड जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी ‘कोकण आपत्ती धोके सौम्यीकरण योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडून दोन वर्षांपूर्वी एक हजार ८०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. राज्‍यातील सत्तांतरण, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षामुळे हा प्रस्‍ताव लालफितीत अडकला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रायगड जिल्ह्यासाठी एक हजार १० कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून आचारसंहितेनंतर कामांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. या निधीतून संरक्षक भिंत, खारबंदिस्ती, बहुद्देशीय निवारा शेड आदी कामे केली जाणार आहे. यामुळे दरवर्षी आपत्तींमुळे हैराण होणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे दरवर्षी कोट्यवधींची वित्तहानी तसेच जीवितहानीला सामोरे जावे लागते. रायगडमधील नैसर्गिक आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी मंजूर केलेल्‍या एक हजार १० लाख रुपयांच्या विविध कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या बहुद्देशीय निवारा शेडचे बांधकाम दोन वर्षांपासून रखडले होते. यातील काही कामे प्रदीर्घ कालावधीची आहेत. तर काही यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी होणे आवश्यक आहेत.
निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळ येऊन गेल्यानंतर आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. आतापर्यंत स्थानिक निधीतून काही किरकोळ कामे केली जायची. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावास निधी मंजूर केला आहे. यातील विविध कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून यातील काही कामांची सुरुवात चालू पावसाळ्यातच करण्याचा प्रयत्न जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आहे.

भूमिगत वीजवाहिनीसाठी सर्वाधिक निधी
नैसर्गिक आपत्तीपासून बचाव करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज असून त्या उभारण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एक हजार ८०० कोटींचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. यातील एक हजार १० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाल्‍याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिली आहे. यात सर्वाधिक खर्च भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या कामांसाठी केला जाणार आहे.

विविध कामांचा समावेश
२००५ पासून नैसर्गिक आपत्तींत संरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.नवीन व जुन्या खारबंधाऱ्यांचे नूतनीकरण, समुद्र धूप प्रतिबंधात्मक बंधारा बांधणे, चक्रीवादळ, पूर व दरडप्रवण गावांमध्ये बहुउद्देशीय निवारा केंद्र बांधणे, आपत्तीप्रवण गावांमध्ये भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकणे, महाड शहरात सावित्री नदीलगत संरक्षक भिंत बांधणे, बीएसएनएलचे केबल भूमिगत टाकणे, महाड नगरपरिषदेसाठी आवश्यक आपत्कालीन सोयी सुविधा निर्माण करणे, निवारा शेडमध्ये आवश्यक शोध व बचाव साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे.

राबवण्यात येणारी कामे (कोटी रु.)
खार प्रतिबंधक बंधारे
१४ जुन्या खारबांधाचे बळकटीकरण - ७५.८६

समुद्र धूपप्रतिबंधक बांध -
१० नवीन बांध - ३५.००
४ जुने बांधाचे बळकटीकरण- ४०.००

बहुद्देशीय निवारा केंद्र
१४ गावांमध्ये निवारा शेड - ५.६०
महाड शहरात २० निवारा शेड - ३६.५६
महाड जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती - १.१७
चक्रीवादळ निवारा केंद्र -४१.५०
अलिबाग उपविभागअंतर्गत १७ शाळांची दुरुस्ती - ३.७१
महाड तालुक्यात २८ निवारा केंद्र - ६५.४९
महाडमध्ये निवारा केंद्रासाठी भूसंपादन - ६.३३

भूमिगत विद्युत वाहिनी
(अलिबाग १ व २, म्हसळा, पेण, पोलादपूर, मुरुड, रोहा, तळा, उरण, श्रीवर्धन) - ६९९.६८
------
एकूण - १०१० .९० कोटी रुपये

मंजूर झालेल्या निधीतून काही महत्त्वाची कामे तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे. सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जीवितहानी टाळण्यासाठी निवारा शेडची गरज आहे. याचा वापर बहुद्देशीय कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदांच्या शाळांची दुरुस्ती करून त्यांचा वापर निवारा शेड म्हणून करणे शक्य असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. रायगड जिल्ह्यासाठी ही कामे प्राधान्याने करण्याचे नियोजन आहे.
- सागर पाठक, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी- रायगड