ग्रामपंचायतींच्या मनमानीला ब्रेक

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ३ : ग्रामपंचायत क्षेत्रात घर किंवा गृहप्रकल्पाचे बांधकाम करताना परवानगी घेताना ग्रामपंचायतीचा दाखला पुरेसा असायचा. अनेकवेळा पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याचा निचरा, पुरेशा रुंदीचा रस्ता नसतानाही आर्थिक व्यवहारातून असा दाखला दिला जायचा. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्‍याने आता ग्रामपंचायत हद्दीतील किंवा गावठाणातील बांधकामांच्या परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी राहणार आहेत.
गावातील किंवा गावठाणाबाहेरील बांधकामास जिल्‍हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ना-हरकत दाखला देवू नये, असे फर्मान जिल्‍हा प्रशासनाने काढले आहे. त्‍याविरोधात जिल्‍ह्यातील ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्‍यांमध्‍ये नाराजीचा सुरू आहे. या मनाई आदेशामुळे अनेक समस्‍यांना सामारे जावे लागणार असल्‍याचा सूर स्‍थानिक लोकप्रतिनिधींनी लावला आहे. या संदर्भातील पत्र जिल्‍ह्यातील ग्रामपंचायतींना जिल्‍हा परिषदेच्या माध्‍यमातून प्राप्‍त झाले आहे. त्‍यानुसार कुठल्‍याही बांधकामास ना-हरकत दाखला देण्‍याचा ग्रामपंचायतीचा हक्‍क आता काढून घेण्यात आला आहे.
एखाद्या ग्रामपंचायतीने ना-हरकत दाखला दिल्‍यास, संबंधित ग्रामसेवक आणि सरपंचावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्‍यांच्‍यावर कारवाई करण्‍याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. या आदेशामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रात पूर्वीपासून असलेल्‍या जुन्‍या घरांना नव्‍याने बांधकाम करण्‍यास अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे.
मूळात छोटे क्षेत्र असल्‍याने बिनशेती करणे शक्‍य होणार नाही. त्‍यामुळे बांधकाम करता येणार नाही. बिनशेती दाखला किंवा बांधकामाची परवानगी देण्‍याचे अधिकार जिल्‍हाधिकाऱ्यांना आहे. याची अंमलबजावणी रायगड जिल्ह्यात सुरू झाल्‍याने जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्यांचा मनमानी कारभार मोडीत निघणार आहे. याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांकडून समाधान व्यक्त होत असले तरी ग्रामपंचायती सदस्‍यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

बांधकाम परवानगीतील गंगाजळी आटणार?
पनवेल, उरण, खालापूर, अलिबाग या तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी विधानसभेच्या निवडणुकी इतका खर्च केला जातो. या ग्रामपंचायतींमध्ये मोठमोठे गृहप्रकल्प, बंगल्यांचे बांधकाम केले जात आहे. यात गुंतवणूक करणारे श्रीमंत वर्गातील लोक असल्याने त्यांना परवानग्या देण्यासाठी मोठे आर्थिक व्यवहार होतात. बांधकाम दाखले देण्यातून या मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक लाभ होतो. ही गंगाजळी आटणार असल्याने पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

ग्रामपंचायतीचे घरबांधणीवरील नियंत्रण संपणार
ग्रामपंचायतींना ना-हरकत दाखले देण्‍यावर निर्बंध घालण्‍यात आल्‍याने गावातील घरांची पुनर्बांधणी करता येणार नाही. बिनशेती परवानगी देताना, पावसाळी पाणी जाण्‍याच्‍या मार्गाचे सर्वेक्षण करणे आवश्‍यक असते परंतु तसे होत नाही. त्‍यामुळे अनेकदा असे मार्ग अस्तित्‍वात ठेवले जात नसल्‍याने पाणी साचण्‍याची किंवा पूरस्‍थिती उद्‌भवते. जिल्ह्यातील अनेक मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ही समस्या निर्माण झाली आहे. यावर ग्रामपंचायतींनी बोट ठेवले आहे. अनेकदा घराची दुरुस्‍ती करण्‍यासाठी ग्रामस्‍थ बँका किंवा पतसंस्‍थांकडून कर्ज घेतात. त्‍यासाठी ग्रामपंचायतीच्‍या ना-हरकत दाखल्‍याची गरज असते. परंतु आता दाखला देता येणार नसल्‍याने कर्ज मिळणे पर्यायाने घरदुरुस्‍ती करता येणार नाही, याकडेही ग्रामपंचायतींनी लक्ष वेधले आहे.

सर्वसामान्य दुहेरी कात्रीत!
काही गावे ही खाडी किंवा समुद्रकिनारी आहेत. तेथे सीआरझेड कायदा लागू आहे. एकीकडे सीआरझेड दुसरीकडे ना-हरकत दाखल्‍याला मनाई अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्‍या ग्रामस्‍थांनी करायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. रायगड जिल्‍हा प्रशासनाच्‍या या फतव्‍यामुळे लोकांना स्‍वतःच्‍या जागेत राहण्‍यासाठी घरदेखील बांधता येणार नाही. आणि अशा परिस्थितीत कुणी घर बांधले किंवा विनापरवाना बांधकाम केले तर अशा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवायचे कुणी, असा प्रश्‍न ग्रामपंचायत सदस्‍यांकडून उपस्‍थित होत आहे. जिल्‍हा प्रशासनाने या आदेशाचा पुनर्विचार करावा किंवा आदेशात सुधारणा करावी, अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहारही केलेला आहे.

जिल्‍हा प्रशासनाने बांधकामासाठी ना-हरकत दाखला देण्‍याचे ग्रामपंचायतींचे अधिकार काढून घेतल्‍याने मोठ्या अडचणी येणार आहेत. गावात वर्षोनुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांना नवीन घर सहज बांधणे किंवा घराची दुरुस्‍ती करणे शक्‍य होणार नाही. प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून भूमिकेत योग्‍य फेरफार करून नागरिकांना दिलासा द्यावा.
-मिलिंद कवळे, उपसरपंच, वरसोली

ग्रामपंचायत हद्दीत घरे बांधताना नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. यात सुसूत्रता नसेल तर भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. मोठ्या बांधकामाच्या परवानग्या जिल्ह्याधिकारी कार्यालयाकडे घेताना तीन हजार चौरस फुटाच्या आतील बांधकामाचे दाखले देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींकडेच आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घरे बांधताना कोणताही त्रास होणार नाही.
- संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड