किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामाजिक सेवा

संदीप साळवे, जव्हार
इंग्रज भारतावर राज्य करून गेले, मात्र, अद्यापही त्यांनी तयार केलेले कायदेच अमलात आणले जात होते. यात १८६० चा भारतीय दंड विधान (आयपीसी) हा एक महत्त्वाचा कायदा होता. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कायद्याचे रूपांतर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)मध्ये केले. १६३ वर्षांनी हा कायदा बदलण्यात आला. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची कलमेही बदलण्यात आली आहेत. यात पहिल्यांदाच किरकोळ गुन्ह्यात शिक्षेऐवजी आता कम्युनिटी सर्व्हिस (सामाजिक सेवा) करावी लागणार आहे.

जुन्या आयपीसी कायद्यात ५११ कलमे होती. या बीएनएस कायद्यात केंद्र सरकारने जुन्या कायद्यातील १५३ कलमे कमी करून ३५८ कलमे ठेवली आहेत. या नवीन कायद्यात एकाच कलमाखाली काही कलमांचेही रूपांतर करून एकत्र आणण्यात आले आहेत, तर काही नवीन कलमेही तयार करण्यात आली आहेत. तसेच कायद्याची भाषाही सोपी करण्यात आली आहे.

समाजाची सेवा करावी लागणार
समाजात किरकोळ गुन्ह्याचे प्रमाण अधिक आहे. वर्षानुवर्षे ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतात. न्यायालयाचा ताणही यातून वाढत आहे. आता नवीन कायद्यानुसार तातडीने न्याय केला जाणार असून यात किरकोळ गुन्ह्यात कम्युनिटी सर्व्हिस करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकणार आहे.

राजद्रोह नाही, आता देशद्रोह
इंग्रजाच्या कायद्यानुसार आतापर्यंत काही गुन्ह्यात आतापर्यंत राजद्रोह हा शब्दप्रयोग केला जात होता. या पुढे आता राजद्रोह राहणार नाही, तर तो देशद्रोह असणार आहे. राजद्रोहासाठी १२४ कलम होते, ते आता देशद्रोहासाठी १५२ (अ) असणार आहे.

महत्त्वाच्या गुन्ह्याचे कलम
गुन्ह्याचा प्रकार जुना कायदा नवीन कायदा
खून ३०२ १०३(१)
बलात्कार ३७६ ६४
विनयभंग ३५४ ७४
खुनाचा प्रयत्न ३०७ १०९
चोरी ३७९ ३०३(२)
दरोडा ३९५ ३१०(२)

नवीन कायदा पीडित केंद्रित आहे. तपास काय केला जात आहे, याची माहिती आता पीडितांना देणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे. तक्रारदाराला घरबसल्या ई-मेलच्या साह्याने तक्रार देता येणार आहे. ही तक्रार नोंद होण्यासाठी तीन दिवसांत कधीही पोलिस ठाण्यात जाऊन सही करावी लागणार आहे. महिलांच्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. पोलिसांना या कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हेल्पलाईन असून ई-साक्ष हे ॲपही विकसित करण्यात आले आहे.
- बाळासाहेब पाटील, पोलिस अधीक्षक, पालघर