वसई-विरार पालिकेचे मालमत्ता सर्वेक्षण बंद करावे

विरार, ता. ११ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेत समाविष्ट तत्कालीन ग्रामपंचायत परिसरातील मालमत्तांना वाढीव घरपट्टी लावण्यासंदर्भात होत असलेले सर्वेक्षण बंद करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार राजेश पाटील यांनी सभागृहात केली. पालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पालिका अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. या सर्वेक्षणादरम्यान ग्रामस्थांना वाढीव घरपट्टीकरिता दबाव आणला जातो; अन्यथा बांधकामावर तोडक कारवाईची धमकी दिली जाते, अशी लक्षवेधी आमदार पाटील यांनी मांडत सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती तपासून सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल, असे उत्तर दिले.

महापालिका परिसरातील मालमत्ता करांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रभाग समितींमधील वाणिज्य मालमत्तांचे सर्वेक्षण जीएसआय प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबवून त्याअंती हे काम एका कंपनीला देण्यात आले. व्यावसायिक मालमत्ता सर्वेक्षण करण्याकरिता आदेश त्यांना देण्यात आलेले आहेत. यात जमा होणाऱ्या उत्पन्नातून कंपनीला मानधन म्हणून नऊ टक्के रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. मात्र, या कामात गैरव्यवहार होत असल्याने पालिकेच्या या सर्वेक्षणावर आधीच आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.

महापालिकेचे नुकसान
या कामाकरिता महापालिकेने कर्मचारी नेमले असून त्यांच्याकडून नव्या मालमत्ता शोधून घेण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, कंपनीच्या कामामुळे या कर्मचाऱ्यांना अन्य कामांत वळवावे लागते. कंपनीऐवजी याच कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेने हे काम करून घेणे गरजेचे होते. महापालिका सहा टक्के शिक्षण व रोजगार हमी कर सरकारला प्रदान करते. हा कर वगळून कंपनीला त्यांचे मानधन अदा करण्यात यावे, असा त्यांच्या करारनाम्यात उल्लेख नाही. त्यामुळे कंपनीला देण्यात येणाऱ्या मानधनातही हा कर जमा होणार असल्याने यात १२ टक्के महापालिकेचे नुकसान होणार आहे, असे आमदारांनी सांगितले.