शिक्षकेत्तर कर्मकचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य
उच्च शिक्षणमंत्री यांच्याबरोबर बैठक; पंधरा दिवसांत प्रस्ताव देणार

मुलुंड, ता. ११ (बातमीदार) : महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. त्यामुळे या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अखिल भारतीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. आर. बी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या तीन दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनानंतर उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत बुधवारी (ता. १०) कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांच्या प्रयत्नातून बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत संघटनेच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १०-२०-३० वर्षांनंतरची लाभाची योजना आर्थिक भारासहित सात दिवसांच्या आत वित्त विभागाला सादर करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची २ हजार ९७२ रिक्त पदे भरण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यते करता १५ दिवसांचे आत सादर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालय डोंबिवली येथे दोन ते तीन दिवसांत प्रशासकाची नेमणूक करून महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू करण्यात येईल. पुण्यातील एमआयटी डब्ल्यूपीव्ही येथील १६ कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीबद्दल विद्यापीठ प्रशासन, महाराष्ट्र शासन व महासंघ यांची एकत्रित बैठक मंत्रालयात बोलावून योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असेही या वेळी स्पष्ट केले.
या वेळी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अशोक मांडे, वित्त विभागाचे उपसचिव माळी, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव, अवर सचिव उत्तेकर व महासंघाच्या वतीने अखिल भारतीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी फेडरेशनचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष माधव राऊळ, खजिनदार अनिल लबरे, चिटणीस दिलीप पवार, जळगाव विद्यापीठाचे राजेंद्र पाटील, कार्यालयीन सचिव चंदर पांडे उपस्थित होते.

ग्रेड पेची लेखी सूचना
प्रयोगशाळा सहायकांच्या ग्रेड पेबाबत लेखी सूचना, ज्या प्रयोगशाळा/ग्रंथालय परिचर यांना ४०००-६००० वेतनश्रेणी मिळालेली आहे, अशांना ठोंबरे समितीच्या अहवालानंतर वेतन निश्चिती करण्यात येईल. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील सहायक व वरिष्ठ सहायकपदांच्या बाबतीत पुनश्च प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात येईल, असेही आश्वासन संघटनेला देण्यात आले.