सीएसआर धोरणाच्या मसुद्याला मंजुरी

भाईंदर, ता. ३१ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नागरिकांना आधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीचा (सीएसआर फंड) वापर करून घेण्याचा निर्णय महापालिकेने याआधीच घेतला आहे, मात्र हा निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने सीएसआर धोरण निश्चित करणे आवश्यक होते. या धोरणाच्या मसुद्याला आयुक्त संजय काटकर यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत स्वतंत्र सीएसआर कक्ष आणि सूकाणू समितीची स्थापना केली जाणार आहे.

आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण या क्षेत्रात आधुनिक सुविधांचा वापर करणे, ही काळाजी गरज झाली आहे, परंतु अनेकवेळा महापालिकेकडे स्व:निधीची चणचण असल्याने या सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होत नाही. यावर उपाय म्हणून आयुक्त काटकर यांनी या क्षेत्रांसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेने सीएसआर कॉन्क्लेव्ह या परिषदेचे आयोजन करून नामांकित कंपन्यांना मिरा-भाईंदरमध्ये निमंत्रित केले होते. महापालिकेकडून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती या कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

शिक्षण क्षेत्रात नवीन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, नवीन शाळा, डिजिटल शिक्षण, महापालिकेची आरोग्य केंद्र अत्याधुनिक करणे, नवीन आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, पर्यावरण रक्षणासाठी हरित क्षेत्र उभारणे, कचरा प्रकल्प, प्रदूषण नियंत्रण आदी कामांसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाशीही सातत्याने संपर्क ठेवण्यात आला आहे, मात्र हा निधी मिळविण्यासाठी सीएसआर धोरण ठरवणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रशासनाने धोरणाचा मसुदा तयार करून त्याला आयुक्तांची मान्यता घेतली आहे.

महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता या कक्षाचे प्रमुख असणार आहेत. महापालिकेच्या नावीन्यता कक्षातील दोन समन्वयक कक्ष प्रमुखांच्या हाताखाली काम करणार आहेत. प्रकल्पांची आखणी करणे, प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सीएसआर निधीसाठी कंपन्यांशी समन्वय ठेवणे, हे या कक्षाचे काम असणार आहे. त्याचप्रमाणे सीएसआर निधीतून चालणाऱ्या सर्व प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यात शहर अभियंता, उपायुक्त, लेखापाल, लेखाधिकारी, सीएसआर कक्ष प्रमुख यांचा समावेश असणार आहे.

दूवा ठरणार
सीएसआर निधीतून करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचे नियोजन करणे, महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून प्रकल्पांना मंजुरी घेणे आदींचा या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी स्वतंत्र सीएसआर कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. हा कक्ष मिरा-भाईंदर महापालिका व कॉर्पोरेट कंपन्या यामधील दुवा म्हणून काम करणार आहे.

शहराचा शाश्वत व सर्मसमावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने सीएसआर धोरण हे महापालिकेचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कार्यक्षमता, पारदर्शकता, त्याचप्रमाणे शहरात आमुलाग्र बदल घडवून समाजाचा विकास करणे, यासाठी मिरा-भाईंदर महापालिका कटिबद्ध आहे.
- संजय काटकर, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिका