कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही

कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
संबंधित बांधकाम व्यावसायिक; पालिका अधिकाऱ्यांना वेळप्रसंगी तुरुंगात टाकणार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २७ : रेरा फसवणूकप्रकरणी त्या ६५ बांधकामांमधील एकाही रहिवासी नागरिकाला बेघर होऊ देणार नाही. खोटी कागदपत्रे सादर करून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरिकांना फसवले आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांना तुरुंगात पाठवणार, राज्य सरकार नागरिकांच्या पाठीशी असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. २५) अधिवेशनात जाहीर केले.

कोणालाही सोडणार नसल्याचे सूतोवाच करत संबंधित अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाई करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासमवेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत चव्हाण यांनी त्या नागरिकांची काही चूक नाही. खोटी कागदपत्रे सादर करून त्यांची दिशाभूल केल्याने सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे, असे आग्रहाने सांगितले. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले. अनधिकृत बांधकामप्रश्नी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत आतापर्यंत ४९९ प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यापैकी ५८ बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल केले असून, ८४ बांधकामे निष्कासित केली आहेत. त्याबाबत ज्या पालिका अधिकाऱ्यांनी त्या कामांना मंजुरी दिली असेल अथवा त्यांच्या कार्यकाळात अशी बांधकामे उभी राहिली असतील, त्या अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.