सिंधी विस्थापितांना मिळणार जमिनीचे हक्क!

उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : ७५ वर्षांहून अधिक काळ आपल्या जमिनींसाठी लढा देणाऱ्या सिंधी विस्थापितांच्या आशांना अखेर बळ मिळाले आहे. राज्य सरकारने सिंधी वसाहतींना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी विशेष अभय योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता सिंधी समाज आपल्या घरांचे आणि व्यवसायांचे कायदेशीर हक्कदार ठरणार आहे. उल्हासनगर सोडून राज्यभरातील ३० वसाहतींना क्लास-वन जमिनीचा दर्जा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर भारतात आलेल्या सिंधी विस्थापितांनी महाराष्ट्रात नवसंस्थापन केले; पण आजवर त्यांच्या वसाहती ‘अतिक्रमण’ म्हणून ओळखल्या जात होत्या. यावर आता सरकारने तोडगा काढण्याचे ठरवले असून, सिंधी समाजासाठी विशेष अभय योजना २०२४-२५ अंतर्गत वसाहती कायदेशीर करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडला आहे. राज्याचे मंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी या निर्णयाची घोषणा केली. सिंधी समाजाने महाराष्ट्राच्या उभारणीत मोलाचा वाटा उचलला आहे. त्यांच्या भूमिकेला सन्मान देण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेतून सिंधी समाजाला ना फक्त घरांचा हक्क मिळेल, तर त्यांची सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर प्रतिष्ठा अधिक मजबूत होईल. नव्या धोरणांतर्गत अधिकृत अहवाला त्यांची नावे, भूखंडाचे मालकी हक्क व त्यावर बांधलेली घरे-व्यवसाय हे सगळे कायदेशीर मानले जाईल. महसूल व वन विभागाने २६ मार्चला जारी केलेल्या परिपत्रकात, राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिंधी समाजाने आजवर झेललेली उपेक्षा दूर करून त्यांना न्याय देण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ कायदेशीरतेपुरता मर्यादित नसून, तो सामाजिक न्याय आणि माणुसकीचा विजय ठरणार आहे.

उल्हासनगरचा अपवाद
उल्हासनगरमधील सिंधी वसाहतींना या आधी काही प्रमाणात कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. मात्र, उर्वरित राज्यातील वसाहती मात्र अद्यापही अनधिकृत मानल्या जात होत्या. आता हा भेद मिटवून संपूर्ण राज्यात समान कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय होणार आहे.

निर्णयामुळे होणारे फायदे
* घरांची आणि व्यवसायांची कायदेशीर नोंदणी
* पुनर्विकासाच्या योजनांमध्ये सहभागाची संधी
* बँका आणि वित्त संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास मदत
* स्थायिकतेचा अधिकार आणि सामाजिक सन्मान

महसूल विभागाकडून महत्त्वाचे निर्देश :
१) धारणाधिकार मूल्य व नवीन दर :
पूर्वी प्रती १०० चौरस फुटांसाठी २०० रुपये अधिक दंड; तसेच १९६४ पासूनचा कर आकारण्याची तरतूद होती. आता सुधारित योजनेत निवासी वापरासाठी ५ टक्के आणि वाणिज्यिक वापरासाठी १० टक्के अधिमूल्य आकारण्याची योजना आहे. या नव्या दरांमुळे महसुलावर होणाऱ्या परिणामाचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.

२) १९९५ पूर्वीचे अतिक्रमण नियम :
आधीच्या निर्णयांनुसार अतिक्रमणाच्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या अडीचपट/पंचपट रक्कम वसूल करायची तरतूद आहे. ही योजना बदलल्यास महसूल कमी होईल का, यावर विचारविनिमय सुरू आहे.

३) २०१८मधील सर्वेक्षण मोहिमेचा आढावा :
सिंधी विस्थापितांना दिलेल्या जमिनींचे स्वतःहून सर्वेक्षण करून केलेल्या मोहिमेचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला आहे.

४) ३० वसाहतींचा जिल्हानिहाय तपशील :
* किती भूखंडधारक आहेत?
* त्यापैकी किती अतिक्रमित आहेत?
* १५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्र अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या काय आहे?
* यावर आधारित डेटाही अपेक्षित आहे.

५) पुनर्विकास आणि शुल्क आकारणी :
जमिनी कायदेशीर केल्यानंतर त्या भूखंडांचा पुनर्विकास झाला, तर त्यासाठी कोणते शुल्क, दंड, शास्ती इ. आकारावेत, हे धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.