योजनांसाठी पैसे, कंत्राटदरांची बिले देण्यास सरकारकडे पैसे नाही -मिलिंद भोसले

कंत्राटदारांची बिले रखडली
सरकारकडे पैसे नसल्याचा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांच्या फायद्याच्या विविध योजना सुरू केल्या. या योजनेवर करोडो रुपये खर्च करण्यात येत आहे, मात्र कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची बिले अदा करण्यासाठी सरकरारकडे पैसे नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला. त्यामुळे भविष्यात राज्यातील सर्वच विकासकामांना ब्रेक लागणार असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. वेळप्रसंगी न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा इशारा भोसले यांनी दिला.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अधिवेशन शुक्रवारी (ता. १८) आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, संजय मैड, बापू लाड, राजेश देशमुख आयोजक मंगेश आवळे यांच्यासह २९ जिल्ह्यांतील संघटनेचे प्रतिनिधी या अधिवेशनात उपस्थित होते. या अधिवेशनानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भोसले यांनी हे आरोप केले. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून पाच वर्षांतील विकासकामांच्या निविदा राज्य सरकारने एकाच वर्षात काढल्या गेल्या. तसेच विविध योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हातात पैसे देण्यात येत आहे; त्यामुळे घरात बसून योजनेच्या माध्यमातून पैसे मिळत असल्याने कामासाठी कंत्राटदारांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. त्यातही काही ठिकाणी निविदामध्ये जाणीवपूर्वक जाचक अटी टाकून ठरावीक मोठ्या कंत्राटदारांनाच काम मिळण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.’ भोसले यांनी सांगितले की, ‘राज्यात ८९ हजार कोटींची विकासकामे करण्यात आली आहेत. या विकासकामांची बिले मिळावीत, यासाठी कंत्राटदार संघटनांकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने ३१ मार्चपर्यंत निधीची तरतूद करून या कामांचे देयक देण्यात आश्वासन दिले; मात्र प्रत्यक्षात ३१ मार्चपर्यंत फक्त चार हजार कोटींचा निधी दिला गेला. यातून कंत्राटदारांना कामाच्या केवळ पाच टक्के रक्कमच मिळणार आहे. परिणामी कंत्राटदारांनी जगायचे कसे, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.’

राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांसह एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. कंत्राटदारांची बिलाची रक्कम देण्याकरिता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडून कर्ज घेणे गरजेचे आहे; पण केंद्र सरकार राज्य सरकारला खेळवत आहे. गुरुवारी (ता. १७) पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या बैठकीत वकिलातर्फे शासनाला कायदेशीर नोटीस बजावण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
- मिलिंद भोसले, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना