गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्या!

गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्या!
लढा उभारण्याचा कामगार संघटनांचा‌ निर्धार
शिवडी, ता. १५ (बातमीदार) ः गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली लढा उभा करण्याचा एकमुखी ठरावाद्वारे निर्णय शनिवारी (ता. १४) राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या कार्यालयात पार पडलेल्या सर्व संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर आता सर्वच कामगार संघटनांनी एकत्र यावे, यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कामगार संघटनांना या बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते. त्याप्रमाणे अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी‌ या बैठकीला उपस्थित राहून घरांचा प्रश्न किती उग्र आणि संतापजनक आहे, हे दाखवून दिले. तर या बैठकीत शेलू आणि वांगणी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला आहे. मुंबईऐवजी शेलू आणि वांगणी येथे गृहनिर्माण प्रकल्प उभा करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या कामगार संघटनेचा‌ या बैठकीत तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला.
अलीकडे शेलू येथील घरे घेण्यासाठी कामगार व वारसांवर दबाव आणला जात आहे. सरकारी दप्तरातून पात्र कामगारांची नावे मिळवून, कामगारांना वारंवार सतावण्याचे काम तथाकथित कामगार पुढारी करीत आहेत, अशा शब्‍दांत कामगार नेत्यांनी आपल्या भाषणात निषेध केला आहे.
या वेळी हेमंत धागा जनकल्याण फाउंडेशनचे हेमंत गोसावी, गिरणी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सत्यवान उभे, सरचिटणीस बाळ खवणेकर, संयुक्त मराठीचे रमाकांत बने, सर्व श्रमिक संघटनेचे कल्पेश नाडकर्णी, राजाराम मोरे, एनटीसी कामगार असोसिएशनचे बबन मोरे, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे, सचिन चव्हाण, इंद्रायणी सावंत, शंकर मगदूम, ॲड. बबन मोरे, संयुक्त मराठी चळवळीचे रवींद्र गवळी, इब्राहिम खान आदी संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पावसाळी अधिवेशनात आंदोलन
येत्या पावसाळी अधिवेशनात सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे महाआंदोलन‌ छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय मिल‌ मजदूर संघाचे निवृत्ती देसाई, अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर, शिवाजी काळे आदी पदाधिकाऱ्यांनी याप्रसंगी मार्गदर्शन केले. ‌

अध्यादेशाला विरोध
राज्य सरकारने मार्च २०२४ रोजी पारित केलेल्या अध्यादेशात कॉलम क्रमांक १७ मध्ये चक्क म्हटले आहे, की गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत हा अंतिम निर्णय असेल, कामगार हे घर घेण्यास इच्छुक नसतील तर त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. हे कामगारांना जाचक ठरणारे, अन्यायी कलम १७ रद्द करण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.