पॅनल पद्धतीला ठाकरे गटाचा विरोध

पॅनल पद्धतीला ठाकरे गटाचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. राजकीय पक्षदेखील कंबर कसून कामाला लागेल आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत यंदा प्रथमच पॅनल पद्धतीने निवडणूक होत आहे. या पॅनल पद्धतीला ठाकरे गट आणि काँग्रेसने विरोध केला आहे. मुंबई महापालिकेत सिंगल वॉर्ड पद्धत आहे, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत पॅनल पद्धत का, सर्व महापालिकांना सारखेच नियम ठेवा, अशी ठाकरे गटाने मागणी केली आहे. तर काँग्रेसने प्रभाग रचनेबाबत हरकत घेत आयुक्तांना पत्र दिले आहे. यामुळे येत्या काळात पॅनल पद्धतीवरून राजकारण तापणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासकराजही संपुष्टात येणार आहे. न्यायालयाने निवडणुकीसाठी सरकारला मर्यादा घालून दिली आहे, त्यानुसार सरकार कामाला लागले आहे. निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करण्याचे काम सुरू झाले आहे. कल्याण-डोंबिवलीत नव्या प्रभाग रचनेत ५० हजार मतदारांचा एक प्रभाग असेल. यात चार नगरसेवकांचे पॅनल असलेले २९ प्रभाग, तर तीन नगरसेवकांचे पॅनल असलेले दोन अशा ३१ प्रभागांची रचना करण्याचे काम सुरू केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, आता याला काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने विरोध केला आहे. सर्व महापालिकांना सारखेच नियम ठेवा, शिवसेना ठाकरे गटाने मागणी केली आहे, तर काँग्रेसने प्रभाग रचनेबाबत हरकत घेत आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे म्हणाले, की कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक आजपर्यंत कधीही पॅनल पद्धतीप्रमाणे झालेली नाही. जेव्हा-जेव्हा पॅनल पद्धतीप्रमाणे निवडणुका घेण्याचा विचार झाला, त्याला विरोध झाला आहे. त्याविरोधात काही लोक न्यायालयातदेखील गेले आहेत. सरकारने सर्व महापालिकांच्या निवडणुका एका पद्धतीनुसार घ्यायला हव्यात, असे ते म्हणाले.

काँग्रेस कमिटीचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव संतोष केणे म्हणाले, की मुंबई तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका येथे सिंगल वॉर्डप्रमाणे निवडणुका होत असतील तर कल्याण-डोंबिवलीमध्ये पॅनल सिस्टीम का आणली जात आहे? हा चुकीचा विषय आहे, न्याय सर्वांना सारखा पाहिजे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २७ गावांचा प्रश्न प्रलंबित आहे, असे असताना घाईघाईत प्रभागरचना करू नये, अशी आमची मागणी आहे.