कवठ्याच्या वाडीची भयाण यातना!

मोहिनी जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर, ता. २८ : पनवेल रिंग रुट परिसरात एकीकडे कोट्यवधींच्या बांधकामांच्या टोलेजंग इमारती आणि प्रशस्त राहणीमान असणारी वस्ती आहे. मात्र, याच टोलेजंग इमारतीच्या एक ते दीड किलोमीटर परिसरातील कवठ्याची वाडी या कातकरी आदिवासी समाजातील रहिवाशांना साध्या पायाभूत सुविधाही मिळत नाही. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, या सगळ्या पायाभूत सुविधांपासून आजही येथील आदिवासी बांधव वंचित आहे. येथील आदिवासींना मूलभूत अधिकार मिळावा, यासाठी वृक्षप्रेमी संजय वानखेडे हे गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करत आहेत.

बदलापूर पूर्वेकडील पनवेल रिंग रोड परिसरात प्रशस्त आणि टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मुंबई आणि उपनगरातून अनेक नागरिक या ठिकाणी येऊन राहत आहेत. या परिसरात दुकाने, शॉपिंग सेंटर, हॉटेल्स उभारली आहेत. पण, याच वस्तीपासून अगदी एक ते दीड किलोमीटर अंतरावरील कवठ्याची वाडीकडे मात्र प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष लोटूनही वेशीपासून आदिवासींच्या वस्तींपर्यंत जाण्यासाठी पक्क्या रस्त्याची सोय रहिवाशांना दिलेली नाही. कच्च्या रस्त्यावरूनच वर्षानुवर्षापासून पायपीट करावी लागत आहेत. वाडीच्या परिसरातील संपूर्ण भाग जंगलाने व्यापलेला आहे. जंगल परिसरातील कंदमुळे गोळा करणे, आपल्याकडे आहे त्या जागेत शेती करून भात पिकवणे आणि त्यावर उदरनिर्वाह करणे हा येथील बांधवांच्या जगण्याचे साधन आहे. मात्र, या पलीकडे त्यांना समाजात सामावून घेण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नसल्याची खंत या स्थानिकांनी बोलून दाखवली.

रस्ता नसल्याने दगड-माती आणि चिखल तुडवत दीड किमी अंतर चालत यावे लागते. पावसाळ्यात तर याहून भयाण अवस्था होते. त्यात रस्त्यांवर पथदिवे नाही. सायंकाळच्या वेळेत कितीही मोठी अडचण असली, तरी जंगलातील जनावरांची भीती असल्याने घराबाहेर पडता येत नाही. परिसरातील बायका, मुली यामुळे सुरक्षित नाहीत. रस्ताच नसल्याने, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या सगळ्याच मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. आज पाणी आले तर दोन-तीन दिवस पाणीच नसते. वस्तीतील एखादी व्यक्ती आजारी असेल तर, तिला झोळीत टाकून बदलापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात न्यावे लागते. अनेकदा काही सामाजिक संस्था पुढाकार घेऊन या ठिकाणी दोन वेळचे अन्नदान करतात. हे आदिवासी बांधव पालिकेचा करभरणा करत असूनही मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांपासून का वंचित ठेवण्यात आले आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.

गावकीची स्मशानभूमी सुविधांशिवाय खितपत
वाडीतील आदिवासी आणि इतर रहिवाशांसाठी गावाबाहेरच्या वेशीवर पालिकेने २० वर्षांपूर्वी स्मशानभूमी उभारलेली आहे. ही गावकीची स्मशानभूमी असल्याने जवळपास १० ते १२ गावांतील नागरिक येथे येतात. कोरोनापूर्वी म्हणजेच २०१८ पर्यंत या स्मशानभूमीत पाणी, लाकडांची सोय, आजूबाजूच्या परिसरात स्वच्छता, अशी सोय मिळत होती. मात्र, कोरोनानंतर ही स्मशानभूमी कोणत्याही सोयी-सुविधा’विना खितपत पडलेली आहे. या ठिकाणी आता पाणी, लाकडे नाहीत. स्मशानभूमीतील फरश्या उखडल्या आहेत. सरणावरील विटांचे बांधकाम तुटून पडले आहे. भिंतीना मोठमोठे तडे गेलेले आहेत. अशातच आजूबाजूला स्वच्छता नसल्याने गवत वाढल्याने साप आणि विंचूंचे प्रमाणही वाढल्याचे गावकरी सांगतात.

आमच्या कित्येक पिढ्या या अशाच परिस्थितीत राहत आहेत. जन्माला आल्यापासून वस्तीत रस्ता नाही. एक ते दीड किलोमीटर पायी गेल्यावर मोठ्या इमारती, चांगल्या वस्ती, मौजमजा करणाऱ्या रहिवाशांना बघून आमची मुले-बाळ कधी आयुष्य जगातील? असा सवाल मनात घोळत असतो. पाणी नाही, रस्ता नाही, स्मशानभूमी नाही, वीज नाही, आरोग्य केंद्र नाही. कष्ट करून जगायचे की शिक्षण घ्यायचे? त्यामुळे घरातील बायका, पोरांनाही शेतीला जुंपावे लागते. पालिकेची हजारोंची कर पावती येते. आधी काही वर्षे नियमित कर भरले; पण सुविधा मिळतच नसल्याने कर भरायचे सोडून दिले.
- जगन लहूवाघ, आदिवासी बांधव

गावकीची स्मशानभूमी अनेक वर्षे सुविधांपासून वंचित आहे. छप्पर नसल्याने पावसाळ्यात प्रेत जळत नाहीत. पाणी नसल्याने आजूबाजूच्या परिसरात स्वच्छता नाही. भटक्या कुत्र्यांचा मोठा वावर असतो. आधीच समाजातून वंचित असलेल्या आदिवासी समाजाला याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येबाबत दहा वर्षे पालिकेकडे पाठपुरावा करत आहे. मात्र, पालिका प्रशासन लक्ष देत नाही.
- सुभाष गोरे, सामाजिक कार्यकर्ते

हा परिसर नक्की पालिका प्रशासनाच्या हद्दीत येतो का? याची पाहणी करावी लागेल. कारण यातील बहुतांश भाग हा वनक्षेत्रात आहे. पालिकेकडून या आदिवासी बांधवांना करपावती जात असेल, तर परिसराची पाहणी करण्यात येईल. त्यानंतर या ठिकाणी रस्ता, वीज, पाणी व स्मशानभूमीची सोय लवकरच करून देऊ.
- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी
कुळगाव बदलापूर नगर परिषद