पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती

पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती
दोन टक्के मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा विधिमंडळात गाजणार
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः जकात बंद झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत कमी झाला. आता मालमत्ता कराच्या उत्पन्नावर पालिकेची सर्व मदार आहे. सध्या मुदत ठेवींवर गंडांतर आले आहे. त्यामुळे पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पालिकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यातील काही महापालिकांप्रमाणे मुंबई महापालिकेला दोन टक्के मुद्रांक शुल्क देण्याची मागणी सातत्याने करूनही राज्य सरकारने या मागणीला केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
जकात बंद झाल्यानंतर १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यामुळे मुंबई महापालिकेचा सर्वात मोठा आणि भरीव महसुलाचा स्त्रोत ‘जकात’ संपुष्टात आला. त्यामुळे पालिकेचे महसुली उत्पन्न कमी झाले आहे. जकातीऐवजी राज्य सरकारकडून भरपाईची रक्कम सध्या मिळत असली तरी काही वर्षांनंतर अशी रक्कम मिळणे बंद झाल्यास महापालिकेच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही वर्षांत हाती घेण्यात येणारे विविध मोठे प्रकल्प आणि प्रगतिपथावर असलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने भांडवली खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे. दुसऱ्या बाजूला महसुली खर्च वाढत आहे. त्यामुळे पालिकेला महसुलाचे कायमस्वरूपी स्त्रोत निर्माण करावे लागतील अन्यथा पालिकेला भविष्यात आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
भविष्यात निर्माण होणाऱ्या
या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आणि पालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम ठेवण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि काही महापालिकांच्या धर्तीवर मुंबई महापालिकेलाही मुद्रांक शुल्कातील जमा रकमेपैकी दोन टक्के रक्कम देण्यात यावी. या निधीतून मुंबई महापालिकेची विकासकामे वेळेवर पूर्ण होतील. तसेच मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम राहील, अशी मागणी पालिकेकडून होत आहे. पालिकेने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे; मात्र राज्य सरकारने त्या मागणीला केराचा टोपली दाखवली आहे.

मुंबई मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष तयारीत
पालिकेला सक्षम उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. मालमत्ता कर, विकास शुल्क आणि केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान आहे. विविध तुटपुंज्या करांपोटी पालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटी असल्यामुळे मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत.

मुंबईत इमारतींचा पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यातून राज्य सरकारला मुद्राक शुल्कापोटी मोठा महसूल मिळतो. काही महापालिकांप्रमाणे त्यातील दोन टक्के रक्कम मुंबई महापालिकेला द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करणार आहे.
- सुनील प्रभू,
मुख्य प्रतोद, शिवसेना ठाकरे गट

मुद्रांक शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळतो. रस्ते, पाणी, गटर अशा सुविधा पालिका पुरविते; मात्र पालिकेला त्यातून काही मिळत नाही. त्यामुळे पालिकेला दोन टक्के मुद्रांक शुल्क मिळावा, अशी मागणी मी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडेही केली होती. त्यांनी पाठपुरावा करायला हवा होता. पालिकेची तिजोरी खाली केली जात आहे. मुद्रांक शुल्क मिळाल्यास पालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होईल.
- विशाखा राऊत,
माजी महापौर, मुंबई

मुदत ठेवी घटू लागल्या
मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांत तब्बल ९२ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी जमा होत्या. त्या ठेवीपैकी तब्बल ११ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी मोडीत काढल्या आहेत. आता बँकांमध्ये ८१,७७४ हजार ४२ कोटींच्या ठेवी जमा आहेत. विकास प्रकल्पांसाठी १६ हजार ६९९ कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडीत काढण्यात येणार आहेत. सध्या विशेष राखीव निधीमधून वेळोवेळी निधी काढण्याच्या मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे चिंताजनक परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाला विरोधकांच्या राजकीय विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे.

ठरावाला केराची टोपली
मुंबईतून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापोटी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला द्यावे, याबाबतचा ठराव ११ जुलै २०१८ रोजी मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला होता. या महत्त्वाच्या ठरावाला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे.
---------------