घनकचरा व्यवस्थापन कागदावरच

मनोर, ता. ३० (बातमीदार) : मोठा गाजावाजा करत पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्‍घाटन करण्यात आलेल्या मनोरमधील तालुकास्तरीय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तीन महिन्यांनंतरही सुरू झालेला नाही. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या ‘प्लॅस्टिकमुक्त पालघर जिल्हा’ संकल्पनेला जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वेळकाढू आणि ढिसाळ धोरणामुळे हरताळ फसला जात आहे. घनकचरा प्रकल्पाअभावी पालघर तालुक्यातील कचऱ्याची समस्या अधिकच गंभीर बनत चालली आहे.

पालघर तालुक्यातील १३३ ग्रामपंचायतींमधून दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या हेतूने प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि ग्रामस्तरावर कचरा व्यवस्थापन यासारखी उद्दिष्टे या प्रकल्पामागील होती. एप्रिलमध्ये पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते तालुकास्तरीय घनकचरा प्रकल्पाचे उद्‍घाटन पार पडले. ग्रामीण भागात पर्यावरणपूरक पद्धतीने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा पर्याय उपलब्ध होणार होता, परंतु तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतरही प्रकल्प कार्यान्वित झालेला नाही. हा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर त्याचे व्यवस्थापन मनोर ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित केले जाणार होते.

पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत उदासीनता दिसत आहे. ग्रामीण भागातील कचऱ्याची समस्या गंभीर होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे.

उघड्यावर कचऱ्याची विल्हेवाट
घनकचरा प्रकल्प बंद असल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात निर्माण होणारा कचऱ्याची उघड्यावर विल्हेवाट लावली जाते. या कचऱ्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यासह आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. पावसाळ्यात कचऱ्याची परिस्थिती अधिक गंभीर होते.

प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे संकल्पनेला धक्का
पालघर जिल्हा कचरामुक्त करण्याच्या उद्देशाने पालकमंत्र्यांनी ‘प्लॅस्टिकमुक्त पालघर जिल्हा’ संकल्पना राबवण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले होते, परंतु प्रकल्प सुरू करण्यात होत असलेला विलंब जिल्हा प्रशासनाचे अपयश अधोरेखित करत आहे. तीन महिन्यांनंतरही प्रकल्प सुरू करण्यात अपयश आल्याने पालकमंत्र्यांच्या संकल्पनेला प्रशासनाकडून हरताळ फासला जात आहे.

मनोर येथील घनकचरा प्रकल्प पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या ताब्यात आहे. प्रकल्प मनोर ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामपंचायतीने प्रकल्प ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. प्रकल्प उभारणीत असलेल्या त्रुटी दूर करून दिल्या जातील.
- अतुल पारसकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छता विभाग, पालघर जिल्हा परिषद