आदिवासी शेतकर्‍याची फसवणूक ?

आदिवासी शेतकऱ्याची फसवणूक?
तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी
भाईंदर, ता. ३० (बातमीदार) : मिरा भाईंदर शहरातील घोडबंदर गावातील आदिवासी कुटुंबाची शेती करीत असलेल्या जागेच्या सातबारा उताऱ्यातून अचानकपणे नावे वगळण्यात आली आहेत. एका कंपनीसाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी हा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप आदिवासी कुटुंबाने केला असून, त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ही कंपनी भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित आहे.
विनायक माळी आणि त्यांचे कुटुंबीय वरसावे गावातील सुमारे ४० एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती करीत आहेत. २०२४पर्यंत त्यांची नावे या शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यातील इतर हक्कात संरक्षित कूळ म्हणून समाविष्ट होती. मात्र काही दिवसांपूर्वीच त्यांची नावे इतर हक्कातून वगळल्याची धक्कादायक बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. या शेतजमिनीवर आता एका कंपनीचे नाव चढविण्यात आले. ही कंपनी नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित आहे. या शेतजमिनीवर आता शेती करण्यास माळी कुटुंबाला मनाई केली जात आहे. माळी कुटुंबाने तलाठी व मंडल अधिकारी कार्यालयात अनेक वेळा फेऱ्या मारल्या, परंतु त्यांना कोणतीही मदत करण्यात आलेली नाही, असे माळी यांनी सांगितले.
याप्रकरणी माळी कुटुंबाने मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांना मदतीसाठी पत्र पाठवले. त्यावर ठाकरेंनी मिरा भाईंदरमधील पदाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या. यासंदर्भातील माहिती मनसेचे सचिव हरेश सुतार यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली. विनायक माळी यांचे शेती हे एकमेव उपजीविकेचे साधन हिरावून घेतल्याने त्यांना नाइलाजाने एका खासगी रुग्णालयात वॉर्डबॉय म्हणून नोकरी करावी लागत असल्याची माहिती सुतार यांनी दिली. माळी कुटुंबावर झालेल्या अन्यायाबाबत पोलिस उपायुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करून एका कंपनीला फायदा व्हावा या उद्देशाने सातबारा उताऱ्यातून नावे वगळली आहेत. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी विनायक माळी यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत सर्व पुरावे असून, दोघांनाही तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याप्रकरणी अधिक माहिती घेण्यासाठी मिरा भाईंदरचे अतिरिक्त तहसीलदार नीलेश गौंड यांच्याशी फोनवरून वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी फोन उचलला नाही.

प्रशासनाकडून नोटीस नाही
सातबारा उताऱ्यातून नावे वगळण्याआधी माळी कुटुंबाला तलाठी अथवा मंडल अधिकाऱ्याकडून कोणतीही नोटीस अथवा पत्र पाठविण्यात आले नाही, असे विनायक माळी यांचे म्हणणे आहे.

कंपनीने रीतसर प्रक्रिया करूनच जमिनीची खरेदी केली आहे. त्याचा फेरफार अद्याप झालेला नाही. आदिवासी कुटुंबाची यासंदर्भात तक्रार असेल तर महसूल विभागाकडून त्याची नियमानुसार सुनावणी घेतली जाईल.
- नरेंद्र मेहता, आमदार