मालमत्ता कर वसुलीत गोंधळ

मालमत्ता करवसुलीत घोळ
पनवेल पालिकेकडून २०१६पासूनची वसुली; शास्तीमाफीच्या नावाखाली फसवणुकीचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० ः मंत्रालयस्तरावर शास्ती माफीच्या निर्णयाची पनवेल महापालिकेत अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महापालिकेने २०२१ मार्चपासून मालमत्ता कर वसूल करणे अपेक्षित आहे; मात्र शास्ती माफीच्या आडून नागरिकांकडून २०१६पासून कर गोळा केला जात असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे.
पालिकेच्या पावणेचार लाख मालमत्ताधारकांकडून महापालिकेतर्फे मालमत्ता कर गोळा केला जात आहे. करावर लागलेला दंड महापालिकेने ९० टक्क्यांपर्यंत माफ केला आहे. सप्टेंबरपर्यंत महापालिकेने विविध टप्प्यांमध्ये करावर लावलेल्या दंडात सवलत देऊन अभय योजना सुरू ठेवली आहे. ऑनलाइन, रोख पद्धतीने कर संकलनाचे केंद्रेही महापालिकेने २४ तास सुरू केली आहेत. महापालिकेने केलेल्या जाहिरातीला बळी पडताना हजारो लोकांनी महापालिकेकडे कर भरला आहे; परंतु प्रत्यक्षात कराची पडताळणी केल्यावर महापालिकेने २०२१ मार्चपासून कर आकारण्याऐवजी २०१६पर्यंत कर आकारला आहे. विविध ठिकाणी उघडलेल्या मालमत्ता कर संकलन केंद्र व विभाग कार्यालयांमध्ये याची खातरजमा केल्याने दंड माफीच्या नावाखाली फसवणूक करीत असल्याचे नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर विभाग कार्यालयातून माघारी परतत आहेत.
--------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित बाबी
- ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने बेकायदा लावण्यात आलेल्या मालमत्ता कराचा मुद्दा
- सिडकोने १ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२पर्यंत सेवा देऊन, सेवाशुल्क वसूल केलेल्या आणि त्याच सेवांबाबत पालिकेने लावलेली दुहेरी कर आकारणी
- गावठाण हद्दीतील मालमत्ताधारकांना दिलेल्या ६५ टक्के मालमत्ता कर सवलतीचा लाभ, सिडको वसाहतीमधील अडीच लाख मालमत्ताधारकांना देण्याबाबतचा मुद्दा
-----------------------------------
विरोधाची कारणे
१ आक्टोबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतचा मालमत्ता कर हा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय येथे न्यायप्रविष्‍ट आहे. तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिव नगरविकास गोविंदराज यांच्याकडे निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पनवेल महापालिकेकडून सर्वच मालमत्ताधारकांना अ, ब, क अशी बिले देण्यात आली होती. अनेक मालमत्ताधारकांचे मालमत्तेचे कर्जाचे हप्ते चालूच आहेत. त्यांची दहा वर्षांचा एकत्रित कर भरण्याची ऐपत नाही. तसेच न्यायप्रविष्ट कालावधीमधील मालमत्ता कर महापालिका मागत असल्यामुळे निर्णयाला विरोध होत आहे.
-------------------------------------
मालमत्ताकराचा न्यायप्रविष्ट आणि नगरविकास विभागाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या १ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२पर्यंतचा मालमत्ता कर भरणार नाही. याचा अर्थ असा नाही, की आम्ही कर भरणारच नाही. आयुक्तांनी शास्ती माफीच्या आदेशामध्ये फेरबदल केल्यास १ नोव्हेंबर २०२२ पासून पुढील मालमत्ता कर भरण्यास तयार आहेत.
- लीना गरड, अध्यक्ष, कॉलनी फोरम (माजी नगरसेविका)
-------------------------------------
कॉलनी फोरमच्या मागण्या
- न्यायप्रविष्‍ट व नगरविकास विभागाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित कालावधीचा कर आताच भरण्याची सक्ती नको.
- आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३, २०२३-२०२४, २०२४-२०२५ आणि २०२५-२०२६ या चार आर्थिक वर्षांचा कर भरण्याची मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी, या चार आर्थिक वर्षांचा मालमत्ता कर ९०% शास्ती माफीसह भरण्यास नागरिक तयार आहोत. वरील वाढीव मुदतीसह ९०% शास्ती माफीच्या आदेशामध्ये बदल करून फेर आदेश काढण्यात यावेत.
- नगरविकास विभाग प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्यासोबतच्या बैठकीमध्ये दुहेरी कर आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम १२९ ए अन्वये ६५ टक्के मालमत्ता करातील सवलतीबाबतच्या विषयावर चर्चा.