कर्जतकरांच्या नागरी चळवळीला यश!

कर्जतकरांच्या नागरी चळवळीला यश
व्हॉट्सॲपवरून सुटताहेत विविध समस्या; प्रशासनाचे सहकार्य
कर्जत, ता. २ (बातमीदार) ः कर्जत शहरातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या नागरी समस्या सोडवण्यासाठी कर्जत शहर बचाव समिती गेल्या वर्षभरापासून सतत सक्रिय आहे. समितीने सुरू केलेल्या व्हॉट्सॲपवरून कर्जतवासीयांच्या अनेक समस्या सुटत असल्याने दिलासा मिळत आहे. शिवाय नगर परिषदेचे सहकार्य मिळत असल्याने अनेक नागरी समस्या काही दिवसांत सुटत असल्याने नागरिकांची गैरसोयींतून सुटका होत आहे.
या सकारात्मक उपक्रमाचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, कर्जत शहर बचाव समिती व नगर परिषदेचा संयुक्त समस्या निवारण व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे. या ग्रुपवर नागरिक आपल्या परिसरातील समस्या जसे की कचरा व्यवस्थापन, खड्डे, पाणीटंचाई, ड्रेनेज आदींचे फोटो आणि माहिती पाठवतात. नगर परिषदेचे कर्मचारी, विशेषतः निकेश फाले या समस्यांवर त्वरित प्रतिसाद देतात. नव्याने रुजू झालेले मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण हेसुद्धा या प्रक्रियेत सक्रिय असून, त्यांची कार्यशैली नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारी ठरत आहे.
फेब्रुवारी २०२४ नंतर प्रशासक कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या ढिसाळ कामामुळे नागरिक त्रस्त होते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये समितीने आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आणि त्यानंतर नागरी समस्यांबाबत ठोस कार्यवाहीला चालना मिळाली. केवळ आंदोलन न करता, समितीने सर्जनशील उपाय सुचवले. वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाय म्हणून सिग्नल यंत्रणा व बॅरिकेड्स बसवण्याची मागणी केली. या मागणीनुसार शहरातील प्रमुख चौकात सध्या बॅरिकेड्स बसवण्यात आले असून वाहतूक सुरळीत होऊ लागली आहे. आगामी महिन्यांत काही ठिकाणी सिग्नल यंत्रणाही कार्यान्वित होणार आहेत.
या संपूर्ण मोहिमेचे श्रेय कर्जत शहर बचाव समितीच्या संघटित प्रयत्नांना व लोकसहभागाला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही भूमिका आता संपूर्ण शहरासाठी प्रेरणादायी ठरते आहे. संघटित लोकचळवळ, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि सकारात्मक संवाद यामुळेच प्रशासन सक्रिय होऊ शकते, हे स्‍पष्ट होत आहे. त्‍यामुळे कर्जत शहरासाठी ही एक आदर्श नागरी चळवळ ठरते आहे.
..............
नागरिक कचरा, खड्डे, पाणीटंचाई, ड्रेनेज यांसारख्या समस्या ग्रुपवर फोटोसह पाठवतात.
नगर परिषदेचे कर्मचारी निकेश फाले तत्काळ पाठपुरावा करून संबंधित विभागाकडे तक्रारी पाठवतात.
मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण स्वतः लक्ष घालतात, तत्पर प्रतिसाद मिळतो.
जनतेचा पाठपुरावा, समितीची रचना आणि प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग यामुळे समस्यांवर लवकर तोडगा.