आठ दिवसांत ६० कोटींच्या फाईल्सवर सह्या!

विरार, ता. २ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका आयुक्तपदावरून नुकतेच बदली झालेले अनिलकुमार पवार यांनी बदली आदेशानंतरच्या आठ दिवसांत कोट्यवधींच्या फाइल्सवर सह्या केल्याचे धक्कादायक वक्तव्य माजी स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी केले आहे. पवार यांचा हा कारभार संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिकेचे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. त्यांना दिलेल्या निवेदनात चौधरी यांनी ही मागणी केली आहे.

वसई-दीनदयाळ नगर येथील अनिलकुमार पवार यांच्या घरी अंमलबजावणी संचालनालयाने २९ जुलैला कारवाई केली. सोबतच पुणे-नाशिक येथील निवासस्थानीही छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत त्यांच्या नातेवाइकाच्या घरून १.३ कोटी रुपये अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाने याबाबत अद्याप अधिकृत प्रसिद्धपत्रक काढलेले नाही. मागील साडेतीन वर्षांत पवार यांनी संशयास्पद कारभार केल्याने व नियमबाह्य शेकडो कोटींची कामे काढल्याने वसई-विरारकरांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे सातत्याने त्यांची बदली तसेच चौकशीची मागणी होत होती.

१७ जुलै रोजी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी त्यांची नियुक्ती झाली होती. २८ जुलै रोजी वसई-विरार महापालिकेच्या वतीने त्यांच्या निरोप समारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. अनिलकुमार पवार यांनी बदली आदेशानंतर तत्काळ त्या ठिकाणी रुजू होणे अपेक्षित होते, मात्र ते वसई-विरार महापालिकेतच रेंगाळत राहिले. दरम्यानच्या या आठ दिवसांत अनिलकुमार पवार यांनी नगररचना व बांधकाम विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या फाइल्स मार्गी लावल्याचे सांगितले जाते. या सर्व फाइल्सची एकत्रित किंमत ६० कोटींच्या घरात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तब्बल साडेतीन वर्षे राजकीय नेत्यांना अनिलकुमार पुरून उरले होते; मात्र शेवटच्या आठ दिवसांतही पैशांचा मोह त्यांना आवरता आला नाही. हा मोहच त्यांना सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीसमोर घेऊन गेला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल पवार यांच्या कार्यकाळातील सर्व महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांची, विशेषतः बांधकाम परवानग्या, निविदा मंजुरी, जागा आरक्षण बदल, आंतरविभागीय हस्तांतरण आदी स्वतंत्र लेखा व कायदेशीर चौकशी करण्याची मागणी माजी स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी केली आहे.

उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी मदत
महापालिकेतील अंतिम काही दिवसांत त्यांनी केलेल्या सर्व फाइल्सवरील सह्या व मंजुरींचा आढावा घेतला जावा. विशेषतः ४१ अवैध इमारती व त्यांच्याशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक परवानग्या, मंजुरी आणि मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रकरणांची फाइलनिहाय तपासणी करण्यात यावी. या निर्णयांमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, महसूल गळती अथवा शहर नियोजन धोरणात बदल झाला असल्यास त्यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात यावे. या सर्व प्रकरणांना स्थगिती दिली जावी, असे सुदेश चौधरी यांचे म्हणणे आहे.