कृत्रिम तलावांवर कोट्यवधींचा खर्च

कृत्रिम तलावांवर कोट्यवधींचा खर्च
उपयोग मात्र अल्प; सजग नागरिक मंचाचा आरोप
तुर्भे, ता. २ (बातमीदार) ः महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव हा धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा सण मानला जातो. याच उत्सवात मूर्ती विसर्जनाच्या परंपरेमुळे दरवर्षी जलप्रदूषणाच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. नद्यांपासून तलावांपर्यंत आणि समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्रोतांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक महापालिकांनी कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली असली, तरी त्याचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे सजग नागरिक मंचाकडून सांगण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने २०२४च्या गणेशोत्सवासाठी सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपयांचा खर्च करून कृत्रिम तलाव उभारले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ही माहिती सजग नागरिक मंचाने मागवली होती. याअंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, घणसोली विभागासाठी ४६.५७ लाख, ऐरोली विभागासाठी ५८.७३ लाख, तर बेलापूर विभागासाठी १५.७० लाख रुपये खर्च झाले. अन्य विभागांनी मात्र माहिती देण्याचे टाळल्याचे मंचाच्या वतीने सांगण्यात आले.
या खर्चात तलावांची निर्मिती, बॅरेकेटिंग, स्टोन डस्ट टाकणे, विसर्जन शेड, निर्माल्य संकलनासाठी कलश, जनजागृतीसाठी बॅनर आणि इतर किरकोळ दुरुस्त्या यांचा समावेश आहे. नागरिकांकडून तरीही या तलावांचा अपेक्षित उपयोग होताना दिसून आला नाही. महापालिकेने सांगितले होते, की ५१ टक्के मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्यात आल्या, मात्र सजग नागरिक मंचाच्या निरीक्षणानुसार ९९ टक्के गणेशभक्तांनी नैसर्गिक जलस्रोतांनाच प्राधान्य दिले. अनेक ठिकाणी कृत्रिम आणि नैसर्गिक तलाव एकत्र असल्याने मूळ उद्दिष्ट अपयशी ठरले.
...............
पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सजग उपाययोजना हवी
सजग नागरिक मंचाचे संघटक सुधीर दाणी यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे, की यंदाच्या गणेशोत्सवात प्रत्येक विभागात नागरिकांना सोयीचे पडेल अशा ठिकाणीच कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर नैसर्गिक जलस्रोतांवर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करून पाच फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या घरगुती मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये होऊ नये याचीदेखील दक्षता घ्यावी. यासाठी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांची कडक अंमलबजावणी गरजेची असल्याचे ते म्हणाले. महापालिकेने पर्यावरण संरक्षणासाठी घेतलेला पुढाकार निश्चितच स्वागतार्ह असला, तरी नागरिकांच्या सहभागाशिवाय आणि योग्य नियोजनाशिवाय तो निष्फळ ठरू शकतो. त्यामुळे खर्चीक योजनेपेक्षा लोकजागृती आणि नियोजन हाच मूळ उपाय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.